गोल्फ कोर्स रोड पर दुकानदारी को लेकर डीटीपीई को लिखा पत्र

गौरव सिगला, नया गुरुग्राम

गोल्फ कोर्स रोड स्थित डीएलएफ फेज-एक के रिहायशी प्लाटों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर डीएलएफ प्रबंधन की तरफ से बीते सप्ताह ही डीटीपी एन्फोर्समेंट को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। पत्र के साथ प्रबंधन की तरफ से लगभग 23 मकानों की सूची भी सौंपी गई है जिनमें या तो व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं या खोलने की तैयारी है। बता दें कि गोल्फ कोर्स रोड पर डीएलएफ फेज-एक की लेन ए-14, ए-26, ए-27 व एफ-10 के 50 से अधिक रिहायशी प्लाट लगते हैं जिनपर व्यावसायिक गतिविधियां खोलने के लिए तेजी से निर्माण हो रहा है। वर्तमान में सभी प्लाटों का स्टेटस रिहायशी है लेकिन नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, जिसके चलते लोगों को अक्सर रोड पर ट्रैफिक व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

वसूला जा रहा है लाखों रुपये किराया

इन मकानों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर बनाकर हर फ्लोर को व्यावसायिक गतिविधियों के इस्तेमाल के लिए लाखों रुपये किराए पर दिया जाता है। पहले रिहायशी मकान के हिसाब से आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) लिया जाता है और ओसी के बाद व्यावसायिक गतिविधि के हिसाब से इमारत तैयार की जाती है। खुल गए गाड़ियों तक के शोरूम

इन रिहायशी प्लाटों में गाड़ियों के शोरूम तक खुल गए हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। विभाग को लग रहा लाखों रुपये का चूना

डीटीपी कार्यालय से सभी इमारतों का बिल्डिग प्लान और ओसी रिहायशी मकान के हिसाब से हुआ है लेकिन मौके पर नगर योजनाकार विभाग से बिना किसी स्वीकृति और शुल्क दिए व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इससे विभाग के करोड़ों रुपये के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। डीएलएफ प्रबंधन द्वारा दी गई मकानों की सूची एक नजर में:

ए-14/01ए, ए-14/04, ए-14/06, ए-14/11, ए-14/15, ए-14/18, ए-14/23, ए-14/24, ए-14/27, ए-14/29, ए-26/01, ए-26/04, ए-26/05, ए-26/08, ए-26/10, ए-26/13, ए-26/14, अशोका क्रिसेंट-17, एफ-09/10, एफ-09/11, एफ-09/13, एफ-09/14ए शामिल हैं। कई इमारतों पर है कोर्ट से स्टे

बीते वर्ष डीटीपी एन्फोर्समेंट की तरफ से गोल्फ कोर्स रोड पर सीलिग की बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें कई इमारतों पर सीलिग की कार्रवाई भी हुई थी लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने के बाद कई इमारतों को स्टे (स्थगन आदेश) भी मिल गया। एन्फोर्समेंट टीम की तरफ से समय-समय पर सर्वे करा व्यावसायिक गतिविधि करने पर कार्रवाई की जाती है। अगले सप्ताह सर्वे करा ऐसी सभी संपत्तियों को नोटिस जारी किया जाएगा।

आरएस बाठ, डीटीपीई, नगर योजनाकार विभाग