विकास कार्यों के लिए तैयार होगी डीपीआर 16 नए गांवों में दी जानी हैं सुविधाएं

गुरुग्राम नगर निगम में शामिल किए गए 16 नए गांवों के विकास का खाका तैयार होगा। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 03:40 PM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 03:40 PM (IST)
विकास कार्यों के लिए तैयार होगी डीपीआर
16 नए गांवों में दी जानी हैं सुविधाएं
विकास कार्यों के लिए तैयार होगी डीपीआर 16 नए गांवों में दी जानी हैं सुविधाएं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गुरुग्राम नगर निगम में शामिल किए गए 16 नए गांवों के विकास का खाका तैयार होगा। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। विकास कार्य जैसे नए सामुदायिक भवन, गलियों को पक्का करना, सड़क निर्माण आदि के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में 16 नए गांव गुरुग्राम नगर निगम में शामिल कर इसका दायरा बढ़ाया गया है। नगर निगम द्वारा अब इन जगहों पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।

सर्वे किया जाएगा

सुविधाएं देने से पहले इन नए गांवों में एक सर्वे किया जाएगा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि यहां पर कितनी सरकारी जमीन खाली है और गांव में किस तरह के विकास कार्य करवाने की जरूरत है। जरूरत के मुताबिक कार्याें की डीपीआर तैयार होगी और बजट एस्टिमेट बनाकर यहां पर काम शुरू किए जाएंगे। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता गोपाल कलावत के मुताबिक गांवों की डीपीआर बनाने की तैयारी की जा रही है। गांवों में ये है जरूरत

स्ट्रीट लाइट

सड़क- कई गांवों में सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। फिरनी व सरकारी रास्ते आदि कच्चे हैं। बारिश के दिनों में ज्यादा परेशानी होती है।

सीवर- गांवों में सीवर नहीं है। मुख्य सीवर लाइनों से कनेक्शन किए जाएंगे।

पेयजल-नहरी पानी आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

पार्क - नए पार्कों का निर्माण किया जाएगा।

सामुदायिक भवन -समारोह, कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नए सामुदायिक भवन बनेंगे। इन गांवों में सुविधाएं देने की तैयारी

नगर निगम में हाल ही में बजघेड़ा, मोहम्मदहेड़ी, दौलताबाद, धनकोट, उल्लावास, बहरामपुर,भोंडसी, कादरपुर, बाबुपुर, धर्मपुर, खेड़की माजरा, पलड़ा, नंगली उमरपुर, धुमसपुर, नया गांव और मैदावास को शामिल किया गया है। निगम द्वारा यहां पर सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। इन गांवों में 3723 एकड़ सरकारी भूमि है, जिसका उपयोग योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

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