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सुशासन को धरातल पर लाने की मुहिम शुरू करेगा जिला प्रशासन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष-2020 को सुशासन संकल्प वर्ष घोषित किया गया है। इसे जिले में धरातल पर लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुहिम शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर तहसील कार्यालयों एवं अंत्योदय सरल केंद्रों के कार्यों की पाक्षिक समीक्षा की जाएगी।

यह जानकारी उपायुक्त अमित खत्री ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मासिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी सरकारी सुविधाएं लोगों तक आसानी व समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसके साथ ही तहसीलों व ई-दिशा केंद्रों के माध्यम से लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छता, शौचालयों, बिजली व टोकन व्यवस्था को पहले से और बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने बताया कि जिले में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। जिन स्थानों पर प्लॉट या जमीन खरीदने के लिए अनापत्ति पत्र (एनओसी) की अनिवार्यता है, उसके लिए हैलरिस सॉफ्टवेयर में भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी रजिस्ट्री के लिए कंप्यूटर स्वीकार ही नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनओसी देने के कार्य का भी सरलीकरण किया जाएगा।

उपायुक्त ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में अंगदान को लेकर शुरू की गई मुहिम को लेकर उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्मार्ट ग्राम परियोजना पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रणब फाउंडेशन के सहयोग से जिला के कई गांवों का कायाकल्प किया गया है और जल्द ही जिले के कई अन्य गांवों में भी विकास कराए जाएंगे। इसे लेकर अगले माह अधिकारियों के साथ बैठक होगी।

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