अंसल हब सेक्टर-83 के लाइसेंस रद करने की सिफारिश की जाएगी

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: अंसल बिल्डर द्वारा अंसल हब सेक्टर-83 कमर्शियल प्रोजेक्ट 2009 में लांच किया गया था और दुकानों का कब्जा 2014 में देना था लेकिन आज 2021 के बाद भी लोगों को अपनी प्रापर्टी नहीं मिली है। प्रोजेक्ट में देरी करने को लेकर बुधवार को एसटीपी की अध्यक्षता में आवंटियों और बिल्डर प्रबंधन प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें बिल्डर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

एसटीपी संजीव मान ने कहा कि लगभग सात साल की देरी के बाद भी लोगों को अपनी संपत्ति नहीं मिल रही है और बिल्डर की तरफ से कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया गया। ऐसे में अंसल के इस प्रोजेक्ट के लाइसेंस को रद करने के लिए महानिदेशक नगर योजनाकार विभाग को सिफारिश की जाएगी। आवंटियों का प्रतिनिधित्व कर रहे गौरव कालरा का कहना है कि बिल्डर की काम करने की नियत नहीं है, आज भी मौके पर निर्माण कार्य पूरी तरह बंद है और बिल्डर प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिनिधि आवंटियों से बात करने व प्रोजेक्ट हैंडओवर करने को लेकर चर्चा करने तक के लिए तैयार नहीं है।

सुशांत लोक दो-तीन में बदतर रख-रखाव को लेकर एसटीपी ने ली बैठक

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: सुशांत लोक दो-तीन में बदतर रख-रखाव को लेकर एसटीपी की अध्यक्षता में स्थानीय निवासियों की बैठक हुई। आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों की तरफ से अंसल बिल्डर प्रबंधन द्वारा वसूले जा रहे रख-रखाव शुल्क और पानी के जरूरत से ज्यादा चार्ज वसूले जाने के मामले पर चर्चा की गई।

स्थानीय आरडब्ल्यूए महासचिव आरपी मित्तल ने दी शिकायत में कहा कि सुशांत लोक दो तीन कालोनी में रख-रखाव सुविधाओं की हालत अत्यंत खराब है। सड़के पूरी तरह से गड्डों में तब्दील है, बिल्डर रख-रखाव शुल्क भी वसूल रहा है लेकिन उसके अनुरूप सुविधाएं नहीं दे रहा। इसके अलावा भी सुरक्षा, साफ-सफाई, बागवानी समेत सभी अन्य सुविधाएं भी न के बराबर है। स्थानीय निवासी कई जगह तो अपने पैसे से सड़कें बनवा रहे है। लोग बिल्डर प्रबंधन से तंग आ चुके है। यहीं नहीं पानी के लिए सरकार ने रेट तय किए हुए है लेकिन बिल्डर प्रबंधन की तरफ से पानी के भी जरूरत से ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है।

एसटीपी संजाव मान ने अंसल बिल्डर प्रबंधन को निर्देश दिए है कि पानी के शुल्क एचएसवीपी रेट से ही चार्ज किए जाएंगे। वसूले जा रहे रख-रखाव शुल्क और सुविधाओं पर होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा एसटीपी कार्यालय को सौंपा जाए। इसके साथ ही जो सुविधाएं आरडब्ल्यूए संभाल सकती है उनके हैंडओवर करवाने पर भी विचार-विमर्श कर काम शुरू किया जाएगा।