बिल्डिग कोड के मुताबिक ही बनेंगी इमारतें :एम पांडुरंग

गुरुग्राम में अवैध कालोनियों पर लगातार चल रही तोड़-फोड़ की कार्रवाई, लाइसेंस कालोनियों में आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के बाद अवैध निर्माण पर तोड़-फोड़, सीलिग के बाद भी नकेल कसने में परेशानी का सामना। अरावली में अवैध फार्म हाउस कालोनियों को विकसित करने पर लगाम कसने, दर्जनों सोसायटियों में लंबित चल रहे ओसी के विवाद, लाइसेंस कालोनियों में विभिन्न प्रकार के मुद्दे, गुरुग्राम में टाउन प्लानिग कार्यालय का निर्माण समेत तमाम मुद्दों को लेकर दैनिक जागरण के गौरव सिगला ने टाउन एंड कंट्री प्लानिग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग से विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत हैं मुख्य अंश: बतौर महानिदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिग हरियाणा, गुरुग्राम पर फोकस के मुख्य कारण क्या है?

गुरुग्राम हरियाणा के मुख्य शहरों में से एक है। यहां पर बिल्डरों के फैलाव के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। शहर में अवैध कालोनियों के फैलाव और अरावली से सटे इलाकों में अवैध रूप से विकसित की जाने वाली फार्म हाउस कालोनियों पर लगाम कसने के लिए भी विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इसी के चलते बीते सालों में इन तमाम मुद्दों के निपटान में मुख्य फोकस रहा है। गुरुग्राम में अवैध कालोनियों का जाल बिछा हुआ है। जिला स्तर पर डीटीपीई की लगातार तोड़-फोड़ कार्रवाई के बाद भी नई कालोनियां बस रही हैं? कार्रवाई से आप कहां तक संतुष्ट हैं?

बीते एक से डेढ़ साल में अवैध कालोनियों के फैलाव को रोकने में भरसक प्रयास किए गए। विभागीय कार्रवाई से काफी हद तक संतुष्ट भी हूं लेकिन अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। नई कालोनियों को लेकर पूरी तरह से सजगता बरती जा रही है। प्रयास होता है कि कालोनी के विकसित होने की शुरूआत में ही तोड़ दिया जाए। इससे नई कालोनियों के विस्तार में काफी हद तक कमी भी दर्ज की गई है। बीते एक साल में आई दर्जनों कालोनियों को शुरूआती स्तर पर तोड़ आगे नहीं बढ़ने दिया गया। सेक्टर-58 से 115 के बीच बिल्डरों के सैकड़ों प्रोजेक्ट है जिनमें आवंटी ओसी जारी करने, कनेक्टिविटी, फ्लैटों का कब्जा देरी से देने समेत विभिन्न मुद्दों से परेशान हैं?

आवंटी जनहित के मुद्दों को लेकर जिले के डीटीपी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि बिल्डरों के साथ समन्वय कर ऐसे प्रोजेक्ट्स की समस्याओं को दूर किया जाए। डीटीपी, आवंटी और बिल्डरों के साथ समन्वय कर वर्षो से लंबित चल रहे गुरुग्राम की आधा दर्जन से अधिक बड़ी सोसायटियों के ओसी विवाद को चंडीगढ़ से निपटाया गया ताकि लोग अपने घरों में रह सकें। वहीं 24 मीटर सड़कों के निर्माण को लेकर आ रही अड़चनों पर भी डीटीपी को जहां-जहां बिल्डरों के साथ मामलों का निपटारा कर सड़कों का निर्माण कराया जाए। इसी को लेकर टीडीआर नियमावली भी लाई जा रही है। गुरुग्राम में हर साल बरसात में टाउन एंड कंट्री प्लानिग कार्यालय तालाब बन जाता है, गुरुग्राम जैसी मिलेनियम सिटी को विकसित करने वाले टाउन प्लानिग कार्यालय की हालत पर क्या कहना चाहेंगे?

यहां टाउन प्लानिग कार्यालय एचएसवीपी की इमारत में है। लेकिन अब टाउन प्लानिग के नए कार्यालय पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही कार्यालय की जमीन फाइनल कर इसके निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अरावली से सटे इलाकों में फार्म हाउसों के निर्माण लगातार जारी है। लगातार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। क्या कहना चाहेंगे?

अरावली के आस-पास इलाकों में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर विशेष नजर है। बीते कुछ महीनों में पांच से छह अवैध फार्म हाउस कालोनियों पर तोड़-फोड़ भी गई है। विशेष तौर पर बंधवाड़ी, रायसीना, गैरतपुर बास इलाकों में अर्बन एक्ट 1975 के तहत नियमों का उल्लंघन कर विकसित होने वाली फार्म हाउस कालोनियों की रोक पर पूरी सजगता दिखाई जा रही है। गुरुग्राम में एन्फोर्समेंट की कार्रवाई को ओर प्रभावी बनाने पर कोई नई योजना बनाई जा रही है?

शहर में एन्फोर्समेंट की कार्रवाई को ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय स्ट्रक्चर का पुनर्गठन किया जा रहा है जिसके तहत डीटीपी के पद बढ़ाए जाएंगे। इसमें नए सिरे से टीम तैयार कर कार्यक्षेत्र बांटा जाएगा। एन्फोर्समेंट की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कागजी कार्रवाई को पूरी तरह से आनलाइन करने पर काम शुरू कर दिया गया है। ताकि कोई भी अधिकारी इसे फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। टाउन प्लानिग विभाग की व्यवस्था सुधार और उसे अधिक मजबूत करने के लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे?

मैं लोगों से यहीं अपील करूंगा कि अवैध कालोनियों में निवेश न करें बल्कि ऐसी कालोनियों की जानकारी विभाग तक पहुंचाए। बिल्डिग कोड नियमों के हिसाब से मकानों का निर्माण करें। अवैध निर्माण से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होता है व वेंटिलेशन जैसी अन्य परेशानियां आती है। व्यवस्था में ओर अधिक सुधार और पारदर्शिता के लिए लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर विभाग का सहयोग करें। अपने सुझाव ह्लष्श्चद्धड्डह्म4ड्डठ्ठड्ड7@द्दद्वड्डद्बद्य.ष्श्रद्व पर ईमेल कर भी भेज सकते है।