बाइक रैली निकाल भाजयुमो ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान सभी ने जनता के समक्ष मोदी सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में कई विकास कार्य कराए गए और कराए जा रहे हैं। इन्होंने जनता से अपील किया कि वह फिर से भाजपा को सत्ता में लेकर आए।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान सभी ने जनता के समक्ष मोदी सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में कई विकास कार्य कराए गए और कराए जा रहे हैं। इन्होंने जनता से अपील किया कि वह फिर से भाजपा को सत्ता में लेकर आए।
बाइक रैली का नेतृत्व फरूखनगर मंडल में जिला अध्यक्ष महेश यादव ने की। यह रैली सैदपुर गांव से शुरू हुई और फरूखनगर, सुल्तानपुर, खेतावास, मोहम्मदपुर, माकडौला से होती हुई पातली गांव में पहुंची। इसके बाद यहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को मंडल अध्यक्ष साहिल यादव के साथ उपाध्यक्ष मनीष गुर्जर, उपाध्यक्ष रितेश, महामंत्री अमित चौहान, सचिव आशीष यादव, भाजपा फरूखनगर मंडल से उपाध्यक्ष दौलतराम, उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव, महामंत्री समय ¨सह के साथ कार्यकर्ता सागर यादव, हर्षित कुमार, अनुराग यादव, मनीष यादव, सनी सैनी, अमन सैनी, मोनू यादव, नीरज यादव, भोले गुर्जर आदि ने संबोधित किया। सभी ने केंद्र सरकार के कामों से जनता को अवगत कराया। बताया कि भाजपा सरकार ने जो काम चार सालों में करके दिखाया है वह ऐतिहासिक है।
भाजयुमो पदाधिकारियों ने जनता को बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले है। जीवन बीमा और पेंशन वाले 10 करोड़ से अधिक के डेबिट कार्ड जारी किए गए। कॉरपोरेट सेक्टर ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया। 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता का वादा। रसोई गैस में नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना लागू हुई। रेल अवसंरचना में विदेशी निवेश को अनुमति ऐतिहासिक निर्णय है। रक्षा में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी की गई।