ब्योरा नहीं देने वाले 22 बिल्डरों के लाइसेंस रद करने की तैयारी

गौरव सिगला, नया गुरुग्राम

नगर योजनाकार विभाग के डीटीपी प्लानिग की तरफ से 22 बिल्डरों के लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा, यदि समय-सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया तो विभाग के महानिदेशक को लाइसेंस रद करने की सिफारिश भेज दी जाएगी। ये वो बिल्डर है जो विभाग को डेटा एकत्र करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

बता दें कि विभाग की तरफ से गुरुग्राम के सभी लाइसेंसी प्रोजेक्ट की संपत्तियों का डेटा एकत्र करने का काम किया जा रहा हैं। लगभग 12 ऐसे बिल्डर हैं जो विभाग को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे। 10 ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने कुछ जानकारी मुहैया कराई थी लेकिन अब फिर से आगे जानकारी नहीं दे रहे। इसकी वजह से विभाग का कार्य बाधित हो रहा है। संपत्ति पंजीकरण सरल करने के लिए किया जा रहा काम

प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति पंजीकरण करने की प्रक्रिया में काफी बदलाव किया गया है और यह सारा कार्य आनलाइन कर दिया गया है। इसी के चलते नगर योजनाकार विभाग की तरफ से गुरुग्राम में जितने भी लाइसेंस जारी किए गए हैं, सभी संपत्तियों का डेटा बिल्डर से एकत्र किया जा रहा है। 22 ऐसे बिल्डर हैं, जो इस कार्य में सहयोग नहीं कर रहे। अब तक हो चुका इतना कार्य

अब तक लगभग 3,30,000 संपत्तियों का डेटा एकत्र किया जा चुका है और लगभग 22 बिल्डरों द्वारा जानकारी दी जानी बाकी है। इन बिल्डरों के लाइसेंस हो सकते है रद

एकरेज बिल्डर्स, ओरोचैम बिल्डर प्रोप प्राइ, कैंडियो प्रोजेक्टस, महामेय बिल्डिग साल्यूशन, मनीष बिल्डवैल प्रा. लि, ऐवरलाइक बिल्डकोन, शिव गणेश बिल्डकोन, अंसल फर्न हिल्स गुरुग्राम, केएसटी अर्बन यूनिवर्स, रूट्स डेवलेपर्स प्रा., श्री धर्म सिंह, एएन बिल्डवेल, निनानता एस्टेट, नार्थस्टार अपार्टमेंट, ओरिस ग्रीनोपोलिस, वुडव्यू रेजिडेंसी, परमिल जिदल, पशुपति बिल्डवेल, पिगासस लैंड एंड हाउसिग, आरपी एस्टेटस, एसआरपी बिल्डर्स, बलविन्द्र उप्पल, पार्क सिटी, स्पलेंडर लैंड बेस, वाइबी बिल्डर्स इत्यादि बिल्डरों के लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संपत्तियों का डेटा मुहैया कराने में सहयोग न करने को लेकर 22 बिल्डरों की सूची तैयार कर कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। जवाब नहीं दिए जाने पर महानिदेशक को लाइसेंस रद करने की सिफारिश कर दी जाएगी।

-संजय कुमार, डीटीपी प्लानिग, योजनाकार विभाग