एसडीएम कौशिक के निर्देशों पर रतिया नगर पालिका की करोड़ों की जमीन की करवाई निशानदेही

संवाद सूत्र, रतिया : एसडीएम भारत भूषण कौशिक के निर्देशों पर मंगलवार को राजस्व विभाग व नगरपालिका अधिकारियों की एक टीम ने रतिया के नए बस स्टैंड के पीछे नगरपालिका की करोड़ों रुपए की खाली पड़ी भूमि की निशानदेही करवाई । निशानदेही के बाद अब एसडीएम की मौजूदगी में कल उक्त जमीन की तारबंदी भी की जाएगी । नगर पालिका की उक्त जमीन की निशानदेही नायब तहसीलदार भजन दास , एसडीएम कार्यालय के अधीक्षक जोगिदर सिंह , कानूनगो गुरमेल सिंह , पटवारी सुनील कुमार , नगरपालिका के जे ई संदीप कुमार , असिस्टेंट कुलदीप सिंह, मुकेश कुमार व वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि जगराज सिंह नंबरदार की मौजूदगी में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतिया के एसडीएम भारत भूषण कौशिक को पिछले कुछ दिनों से लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि नए बस स्टैंड के पीछे रतिया नगरपालिका की सरकारी करोड़ों रुपए की जमीन खाली पड़ी हुई है और उक्त जमीन पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज कर तैयार कर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया जा सकता है जिस पर एसडीएम ने गत दिवस राजस्व विभाग व नगर पालिका अधिकारियों की एक मीटिग लेकर खाली पड़ी करोड़ों रुपए की जमीन की निशानदेही करवाकर उस जमीन पर तारबंदी करने के निर्देश दिए थे एसडीम के निर्देशों के बाद आज नायब तहसीलदार भजन दास के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के अधीक्षक जोगिदर सिंह , कानूनगो गुरमेल सिंह , पटवारी सुनील कुमार , नगरपालिका के जे ई संदीप कुमार , असिस्टेंट कुलदीप सिंह, मुकेश कुमार व नगरपालिका अधिकारियों की टीम नए बस स्टैंड के पीछे पहुंची और वहां पर खाली पड़ी सरकारी जमीन की कंप्यूटर निशानदेही करवाई गई बताया गया है कि जिस जमीन की निशानदेही की गई है वहां पर पहले भी नगर पालिका द्वारा चारदीवारी करवाई गई थी लेकिन कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की नियत से उक्त चारदीवारी को काफी समय पहले गिरा दिया गया था ताकि उक्त जमीन पर किसी प्रकार कब्जा किया जा सके। देर शाम तक अधिकारियों द्वारा जमीन की निशानदेही की गई थी कल उक्त जमीन पर एसडीम की मोजुदगी में तार बंदी की जाएगी । इस बारे में जब एसडीएम भारत भूषण कौशिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका की रतिया शहर में काफी जमीन पड़ी हुई है जिसकी निशानदेही करवाकर नगर पालिका द्वारा उक्त जमीन पर तारबंदी करवाई जाएगी ताकि कहीं कोई असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त जमीन पर कब्जे का प्रयास न किया जा सके ।