अब भारतीय किसान संघ सरकार के खिलाफ करेगा देशभर में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

केंद्र व प्रदेश सरकार किसान हित की सोचे ही नहीं इस दिशा में कार्य करें। इसके लिए अब भारतीय किसान यूनियन ने भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन की नीति तैयार की है। हिसार विभाग से जुड़े जिले फतेहाबाद व सिरसा में भी इस यूनियन से जुड़े किसान बड़ी संख्या में हैं।

हिसार विभाग के संगठन मंत्री महेंद्र बुड़ानिया ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर देश के करीब 600 जिलों के मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन भेजा जाएगा। जिसमें किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। इसका कानूनी प्रावधान हो। उन्होंने बताया कि देश में अब 6 हजार से अधिक प्रकार की फसल होती है। लेकिन चुनिदा 20 फसलों का ही सरकार समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इनमें से तीन से चार फसलों को ही सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदती है या समर्थन मूल्य मिल पाता है।

ऐसे में किसान की हालत खराब है। उन्होंने बताया कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले। किसानों को न्याय सही से मिले। इसके लिए प्रत्येक जिले में किसान अदालत स्थापित हो। जिसमें किसानों के नकली बीज व पेस्टीसाइड के साथ किसान के खाल, मार्ग व पानी के संबंधित शिकायत को निपटान हो, ताकि किसान आर्थिक बोझ से बचते हुए आसानी से न्यास मिल सके। उन्होंने बताया कि आंदोलन की तैयारी जोरों से चल रहे है। आगामी 28 अगस्त को जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। जिसमें सभी जिलों के सदस्य भाग लेते हुए 8 सितंबर के होने वाले आंदोलन पर चर्चा की जाएगी। नकली बीज व पेस्टीसाइड बेचने वालों को कड़ी सजा का हो प्रविधान

भारतीय किसान यूनियन के जिला मंत्री रोहताश पंघाल ने बताया कि आगामी 8 सितंबर होने वाले प्रदर्शन में नकली बीज व पेस्टीसाइड बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार अब देश में सख्त कानून नहीं। नकली बीज बेचने वाले पर 500 रुपये से लेकर अधिकतम 20 हजार रुपये तक जुर्माना होता हैं। इसी तरह पेस्टीसाइड बेचने पर भी नियम सख्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने मांग कि सरकार किसान से जुड़े नकली उत्पाद बेचने वाले पर कम से कम 10 लाख रुपये का हर्जाना व 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो। तभी नकली बीज बेचने वाले पर कार्रवाई होगी। निर्धारित मूल्य से कम खरीदने वाले पर हो कार्रवाई, मिले बैंक गारंटी

भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि किसान की फसल कोई भी खरीदे, बस निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। इसके लिए सरकार नियम बनाए। यदि कोई निर्धारित मूल्य पर फसल नहीं खरीदता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं फसल खरीदने वाले की किसान को गारंटी मिले। इसके लिए उसका पंजीकरण जरूरी होना चाहिए। बिना पंजीकृत व्यक्ति किसान की फसल खरीद लेगा। लेकिन बाद में उसकी फसल का भुगतान कौन करेगा। इसकी बकायदा गारंटी होनी चाहिए। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार किसानों को छोटी-छोटी अनुदान देकर मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। आगामी आंदोलन उसी दिशा में होगा। जिसमें सरकार से नए डैम व नहरें बनाने की मांग के लिए प्रदर्शन किया जाएगा।