राशन डिपो पर तेल मिल रहा न ही खातों में आ रही राशि

संवाद सूत्र, जाखल :

प्रदेश सरकार ने करीब पांच महीने पहले कार्डधारकों को मिलने वाला सरसों का तेल बंद कर दिया था। उसके बदले 250 रुपये जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब भी अनेक कार्डधारकों के खातों में न तो राशि जा रही है और नहीं सरसों का तेल मिल रहा है। जिससे लोग परेशान है। अधिकारियों के पास शिकायत भी लेकर गए, लेकिन अभी तक समाधान नहीं है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि परिवार पहचान पत्र खाते में अपडेट न होने के कारण राशि नहीं जा रही है। वहीं सरसों का तेल सभी के लिए बंद कर दिया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा पहले बीपीएल राशन कार्ड धारकों को दो लीटर तेल मिलता था। इसकी एवज में उससे 40 रुपये लिए जाते थे। ऐसे में 20 रुपये प्रति लीटर तेल मिलता था। लेकिन अब सरसों तेल के दाम बढ़ने के कारण सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। करीब पांच महीने पहले सभी अधिकारियों के पास नोटिफिकेशन आ गया था कि अब बीपीएल परिवार को सरसों का तेल नहीं बल्कि 250 रुपये मिलेगा। लेकिन अब भी ऐसे अनेक परिवार है जिनके खातों में रुपये तक नहीं आई।

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दो लीटर तेल खरीदने के लिए देने पड़ रहे हैं 380 रुपये

बीपीएल कार्ड धारक बिमला, रोशनी, हरदेव, सुखविदर, पाला, नसीबो, धीरज, सतपाला, अशोक कुमार आदि ने ने कहा कि सरकार द्वारा बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल बंद किया गया है। उसके बदले खाते में 250 रुपये डालने की बात की गई है। परंतु अभी तक यह बात भी पूरी धरातल पर नहीं उतरी है। पहले लोगों को सरसों का तेल जो उन्हें 2 लीटर तेल डिपो से 40 में मिलता था वहीं अब दुकान से 360 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। सरकार केवल राशन कार्ड धारक को ही 250 रुपये दे रही है। जबकि एक परिवार में सदस्य अनेक है। ऐसे में जितने रुपये दे रही है उससे पूर्ति भी नहीं हो रही है। उनके खातों में केवल दो महीने के रुपये आए है। जबकि तीन महीने की राशि आनी बाकी है। अधिकारियों को शिकायत दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांग पूरी होगी। जिला प्रशासन को चाहिए कि वो अपने स्तर पर सरकार को पत्र लिखे कि रुपये की जगह सरसों का तेल बांटे ताकि गरीब लोगों को दिक्कत न हो।

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सरकार के आदेश के अनुसार ही सरसों तेल की बजाए रुपये दिए जा रहे हैं। अनेक लोगों के खातों में रुपये नहीं जा रहे, इसका मुख्य कारण परिवार पहचान पत्र अपलोड न होना है। ऐसे में कार्ड धारक अपना परिवार पहचान पत्र अपलोड करवा ले। अनेक लोगों की शिकायत भी आई है जिसे उच्चाधिकारियों को भेज दिया है।

विनीत जैन, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक।