परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिलेगा सरकार की योजनाओं का लाभ

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

अतिरिक्त उपायुक्त समर्वतक सिंह ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए अधिकारी आगामी 10 दिसंबर तक परिवार पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। वे शुक्रवार को लघु सचिवालय के एनआइसी कक्ष में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसलिए आमजन अपना परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लें और अभी तक किसी ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, वो भी जरूर बनवा लें। परिवार पहचान पत्र का अपडेट करने का कार्य सभी सीएससी सेंटर पर निश्शुल्क किया जा रहा है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवाते समय सही-सही विवरण दें, गलती की गुंजाइश न रहे, क्योंकि इसी आइडी के आधार पर लोगों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा राज्य के सभी निवासियों का परिवार पहचान पत्र बनवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में सभी सरकारी स्कीमों को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाना है। परिवार पहचान पत्र केवल गरीब परिवारों के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक है जिन्हें अपने जीवन में कभी न कभी सरकारी योजना के लाभ की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। अभी तक बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजना के लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन, लाडली, विवाह शगुन योजना तथा राशन आवंटन में भी इसे आवश्यक किया जाना है। इसी प्रकार भविष्य में नये बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), बेरोजगारी भत्ता, सक्षम योजना, सरकारी एवं निजी स्कूलों व कालेजों में प्रवेश के लिए शर्तो अनुसार वेटेज देने जैसी योजनाओं में भी इसे जरूरी किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि समय रहते अपना परिवार पहचान पत्र अपने नजदीकी सीएससी के माध्यम से अपडेट करवाकर समयावधि में कार्य को पूर्ण करने में सहयोग करें ताकि सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़ें।

बैठक में डीईओ दयानंद सिहाग, डीआइओ सिकदर, सांख्यिकी अधिकारी ओपी इंदौरा सभी खंड शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।