भाजपा कार्यालय में सेमिनार की सूचना पर पहुंचे किसान, हंगामा

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

भूना मोड स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में बाहर किसानों ने रविवार शाम को प्रदर्शन किया। किसानों को सूचना मिली कि जिला कार्यालय में भाजपा के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसकी सूचना से किसान एकत्रित हो गए। बढ़ते किसानों की संख्या देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। हालांकि कार्यक्रम में बड़े नेता नहीं आए। उसके बाद भी किसानों ने कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस अधिकारी से टिप्पणी से किसान आक्रोशित हो गए। दरअसल, भाजपा कार्यालय में भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा भारत का ढांचागत विकास एवं मोदी जी विषय पर सेमीनार आयोजित किया जा रहा था। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल व हिसार के विधायक कमल गुप्ता आमंत्रित थे, लेकिन दोनों नेता ही नहीं आए। वहीं प्रदेश व्यापार मंडल के भाजपा के संयोजक बालकिशन अग्रवाल ही पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, व्यापार मंडल के संयोजक राधाकृष्ण नारंग सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। बाद में भारी पुलिस की मौजूदगी में सभी भाजपा नेताओं को कार्यालय से बाहर निकाला गया। पुलिस ने सड़क के एक और रस्सी बांध दी और किसानों को दूसरी और खड़ा कर दिया, ताकि किसी प्रकार की हिसा ना हो।

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पुलिस अधिकारी की टिप्पणी से बढ़ा तनाव, अब 7 को करेंगे महापंचायत :

किसान भाजपा नेताओं का विरोध करने पहुंचे, तभी वहां पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने किसानों पर गलत टिप्पणी कर दी। इससे विवाद बढ़ गया। इससे पहले किसान शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस अधिकारी की टिप्पणी ने विवाद बढ़ा दिया। इसके बाद किसान आक्रोशित हो गए। प्रदर्शन कर रहे किसान ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अभद्र व्यहार करते हुए गाली गलौच किया है। अब इस मामले को लेकर 7 अक्टूबर को प्रदर्शन करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की जाएगी, सरकार जब तक संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करती, तब तक आंदोलन चलेगा। किसान नेता संदीप काजला, कल्याण सिंह भादू, विजय सिंह गढ़वाल आदि किसानों ने बताया कि गुलाबी सुंडी के कारण किसानों की नरमा की फसल खराब हो गई है और सरकार कह रही है के बीज में कमी थी। अगर बीज में कमी है तो सरकार बीज कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रही।