प्रापर्टी आईडी को लेकर डीलरों ने लगाया जाम
सरकार द्वारा जायदाद की खरीद-बेच के लिए बनाया नया कानून प्रापर्टी आईडी लोगों के लिए गले की फांस बनकर रह गया है। जिसके चलते प्रापर्टी आईडी लेने के लिए प्रतिदिन लोगों को नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों के साथ तू-तड़ाक करनी पड़ रही है।
संवाद सहयोगी, टोहाना : सरकार द्वारा जायदाद की खरीद-बेच के लिए बनाया नया कानून प्रापर्टी आईडी लोगों के लिए गले की फांस बनकर रह गया है। जिसके चलते प्रापर्टी आईडी लेने के लिए प्रतिदिन लोगों को नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों के साथ तू-तड़ाक करनी पड़ रही है। इस कार्य के लिए प्रतिदिन चक्कर काट रहे गुस्साएं प्रापर्टी डीलरों व आमजन ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर जाम लगाकर सरकार व नप प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जिससे टोहाना-चंडीगढ़ मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
सुबह लगभग साढे़ 11 बजे लगे जाम के बाद प्रशासन की ओर से उनकी व्यथा सुनने के लिए कोई नहीं आया। लगभग सवा एक बजे शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज ने प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने की अपील की। वहीं आश्वासन दिलाया कि वह उनकी अधिकारियों से बात करवाकर समस्या का समाधान करवाएंगे। दो घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम हटा दिया।
वहीं नप कार्यालय में एकमात्र अधिकारी नप कार्यकारी अभियंता सतीश कुमार ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों की बात को ध्यान से सुना तथा उन्हें आश्वासन दिलवाया कि वह नप सचिव को यहां बुलवाकर समस्या का समाधान अवश्य करवाएंगे। वहीं उन्होंने सचिव को भी संदेश दिया कि वह लोगों की समस्या का समाधान करवाएं।
क्या कहते है प्रापर्टी डीलर प्रधान आजाद किनरा
सरकार द्वारा हरियाणा में प्रापर्टी आईडी बनवाने का नया कानून बनाया गया है, जिसके लिए लोग अपनी जायदाद की खरीद-बेच करने के लिए लंबे समय से प्रापर्टी आईडी बनवाने के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहे है, लेकिन नप कार्यालय में अधिकारियों के मनमानी के चलते लगभग 150 फाइले लंबित पड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कानून बना दिया कि मलकीयत में बदलवाने, नाम ठीक करवाने, फोन नंबर दुरुस्त करवाने, रक्बा सहीं करवाने के लिए 18-18 कागज की फाईल बनानी पड़ती है। जबकि इन फाइलों पर चार अधिकारियों के हस्ताक्षर होने होते है, जिसे सुविधा शुल्क के नाम पर उन फाईलों पर ओबजेक्शन लगा दिया जाता है। जिसके कारण लोगों के नप कर्मचारियों के साथ प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1975 में बाहरी कालोनियों को अधिकृत कर दिया था। जिसमें शहर के मध्य का एरिया नप प्रशासन के रिकार्ड में अनाधिकृत दिखा रहा है। जिसके कारण लोगों के लिए प्रोपर्टी आइडी बनवाना ही टेडा काम हो गया है। जबकि नप अधिकारी 1975 से पहले का रिकार्ड मांगते है। उन्होंने सरकार से प्रोपर्टी आईडी बनाने में सरलीकरण किए जाने की मांग उठाई।
क्या कहते हैं अधिकारी
नगर परिषद कार्यालय में कार्यकारी अधिकारी का पद खाली पड़ा है, जबकि सचिव के पद पर पिछले दिनों पंकज गुर्जर को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जोकि जाखल व भूना का भी चार्ज संभाल रहे है, जिसके चलते टोहाना नगर परिषद के कार्य अधर में लटके पड़े होने के कारण आमजन परेशान है।
सतीश गर्ग, कार्यकारी अभियंता नगरपरिषद टोहाना।
