कागजों में चल रही योजना को धरातल पर उतारने के लिए एडीसी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले लोगों को अपना रोजगार सुचारू रूप से चलाने के लिए 10 हजार रुपए का लोन बैंकों के माध्यम से दिलवाया जा रहा है। सभी बैंकर्स इन आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। ये आदेश अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगरायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल ने लघु सचिवालय के सभागार में बैंकर्स व शहरी स्थानीय विभाग के कर्मचारियों की बैठक में दिए। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ संबंधित व्यक्ति को मिलना चाहिए।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 07:46 AM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 07:46 AM (IST)
कागजों में चल रही योजना को धरातल पर उतारने के लिए एडीसी ने दिए अधिकारियों को निर्देश
कागजों में चल रही योजना को धरातल पर उतारने के लिए एडीसी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले लोगों को अपना रोजगार सुचारू रूप से चलाने के लिए 10 हजार रुपए का लोन बैंकों के माध्यम से दिलवाया जा रहा है। सभी बैंकर्स इन आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। ये आदेश अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगरायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल ने लघु सचिवालय के सभागार में बैंकर्स व शहरी स्थानीय विभाग के कर्मचारियों की बैठक में दिए। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ संबंधित व्यक्ति को मिलना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले व्यक्तियों के प्रभावित हुए काम धंधों को सुचारू रूप से चलाने हेतु आर्थिक मदद दी जा रही है। जिला में अब तक पोर्टल के माध्यम से जितने आवेदन आए हैं, बैंकर्स उन लाभार्थियों को लाभ दें। नगरायुक्त ने बैंक अधिकारियों को आदेश दिए कि वे स्ट्रीट वेंडर की पीएम स्वनिधि योजना को प्राथमिकता दे। उनकी कोशिश होने चाहिए कि प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को योजना का लाभ मिले। बिना किसी ठोस कारण के किसी भी स्ट्रीट वेंडर का आवेदन रद्द न करें। एडीसी ने कहा कि सभी संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में अगर किसी रेहड़ी-फड़ी वाले को कोई दिक्कत आती है तो उसकी पूरी मदद करें। एडीसी ने स्वयं सहायता समूहों, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए इसमें लंबित आवेदनों को निपटाने के आदेश दिए और कहा कि वास्तविक लाभार्थी को लाभ दिया जाए। बैठक में कार्यकारी अभियंता अमित कौशिक, एमई सुमेर सिंह, अमित चोपड़ा, सचिव पंकज सहित बैंकर्स व स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

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