टाप बॉक्स :---- औद्योगिक नगरी से रहा है संजीव कौशल का खास लगाव

सुशील भाटिया, फरीदाबाद

प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव बने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजीव कौशल की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के शहरवासियों के दिलों पर भी गहरी छाप है। वर्ष 1990 में संजीव कौशल तत्कालीन फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन के मुख्य प्रशासक के रूप में नियुक्त थे और तब उन्होंने शहर में पार्कों का जाल बिछवाया और उसमें सामुदायिक भवन बनाने की शुरुआत करवाई थी। अब जब कौशल प्रदेश के मुख्य प्रशासक बने हैं, तो शहरवासी भी बेहद खुश हैं और उन्हें फोन पर बधाईयां दी हैं।

संजीव कौशल का औद्योगिक नगरी से लगाव का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के प्रभारियों के रूप में जिलों में नियुक्ति की, तो संजीव कौशल को फरीदाबाद का ही जिम्मा दिया गया।

हरियाणा के उपनिदेशक खेल के पद से सेवानिवृत्त और अब मानव रचना शिक्षण संस्थान के खेल निदेशक सरकार तलवाड़ के अनुसार संजीव कौशल की पहचान एक बेहद मिलनसार, खेल प्रेमी, आम जनता की सुनवाई करने वाले अधिकारी के रूप में है। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया। हमें बेहद खुशी है कि अब वो प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं।

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मैं नि:संकोच रूप से कहना चाहूंगा कि नगर निगम में जो आइएएस अधिकारी मुख्य प्रशासक व आयुक्त के रूप में तैनात रहे हैं, उनमें कई ऐसे हैं, जिन्होंने यह समझा कि ड्यूटी करनी है, इसलिए काम कर रहे हैं, पर संजीव कौशल ऐसे अधिकारी थे, जिनको शहर से लगाव था। एक बार वो प्रशिक्षण के लिए विदेश गए और जब वापस लौटे, तो हम शहरवासी उनकी वापसी के समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और ढोल-बाजों के साथ उनका स्वागत किया था। हमें उम्मीद है कि अब प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में औद्योगिक नगरी में भी विकास कार्यों को गति देने में सहयोग करेंगे।

-अमरनाथ बागी, वरिष्ठ कलमकार

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संजीव कौशल के बारे में मुझे याद है कि अपने तीन ई ब्लाक पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य व शुभारंभ उनसे ही कराया था और नगर निगम मुख्यालय में दफ्तर से बाहर निकल कर कुर्सी पर बैठ आम जनता की शिकायतें सुनने को खुला दरबार लगाया करते थे और समस्याओं का समाधान कराते थे। उनको प्रदेश का मुख्य सचिव बनने पर बधाई व शुभकामनाएं।

-श्याम सुंदर कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पब्लिक राइट प्रोटेक्शन फोरम