27 सितंबर को अरावली अवैध निर्माण मामले की सुनवाई, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से क्या जबाव मांगा है

अरावली में अवैध निर्माण मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से जबाव दाखिल करने के बाद कोर्ट आदेश देगा कि ये निर्माण कब तक तोड़े जाने चाहिए। अरावली मामले को लेकर सरकार की ओर से बार-बार समय मांगा जा रहा है।

Pradeep ChauhanSun, 26 Sep 2021 07:54 PM (IST)
अरावली में अवैध निर्माण होने की प्रतीकात्मक तस्वीर।

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। अरावली में अवैध निर्माण मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया जाएगा कि यहां वन क्षेत्र में कितने अवैध निर्माण हैं और इनमें से कितने को तोड़ दिया है। जो छोड़े हैं, उसका कारण क्या है। इसके बाद कोर्ट आदेश देगा कि ये निर्माण कब तक तोड़े जाने चाहिए। अभी तक यहां केवल 13 फार्म हाउस व बैंक्वेट हाल पर कार्रवाई की जा सकी है जबकि ऐसे निर्माणों की संख्या 130 से अधिक है।

बुधवार को नगर निगम ने 15 बैंक्वेट हाल सहित अन्य अवैध निर्माणों को तोड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका और केवल चार ही निर्माणों पर कार्रवाई हुई। यहां अवैध निर्माण रसूखदारों के हैं। जैसे ही निगम दस्ता यहां पहुंचता है, सभी कहीं न कहीं से फोन करा देते हैं, जिससे कार्रवाई प्रभावित हो जाती है। शासन-प्रशासन की मंशा अवैध निर्माणों को हटाने की नहीं है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को ही आदेश दिया था कि अरावली के वन क्षेत्र में सभी अवैध निर्माण ढहा दिए जाएं, लेकिन अभी तक इस आदेश पर पालन नहीं हो सका है।

बार-बार सरकार सुप्रीम कोर्ट से समय मांग रही है। कार्रवाई के दायरे में होटल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हाल सहित अन्य बड़े-बड़े निर्माण आ रहे हैं। उधर वन विभाग द्वारा यहां ड्रोन द्वारा सर्वे करा लिया है लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। लेकिन इतना पता चला है कि यहां अवैध निर्माणों की संख्या 130 से कहीं अधिक है। इससे पहले कराए गए सर्वे में 130 अवैध निर्माण सामने आए थे।

वन क्षेत्र में करीब 500 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे की बात वन अधिकारी स्वीकार कर चुके हैं। अब सोमवार को तय होगा कि आगे कैसे कार्रवाई होगी। वन अधिकारी भी यहां होने वाली कार्रवाई को लेकर जानकारी देने से बचते रहते हैं।

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