Aravali, Faridabad House Demolition: 170 एकड़ जमीन पर बने हैं साढ़े 6000 मकान, तोड़फोड़ के डर से लोगों का पलायन शुरू
Aravali Faridabad House Demolition खोरी बस्ती में तोड़फोड़ को लेकर सरकार ने एचसीएस जितेंद्र कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जितेंद्र कुमार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी हैं। इन्हें नगर निगम में संयुक्त आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
फरीदाबाद [प्रवीन कौशिक]। दिल्ली से सटे अरावली वन क्षेत्र में खोरी बस्ती में तोड़फोड़ को लेकर सरकार ने एचसीएस जितेंद्र कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। खोरी में तोड़फोड़ की पूरी कार्रवाई अब इनके नेतृत्व में होगी। जितेंद्र कुमार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी हैं। इन्हें नगर निगम में संयुक्त आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। जितेंद्र कुमार सोमवार को खोरी बस्ती का निरीक्षण करेंगे। शनिवार को उन्होंने खोरी में तोड़फोड़ से संबंधित जानकारी नगर निगम अधिकारियों से ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गांव खोरी में अवैध निर्माण तोड़े जाने हैं। नगर निगम ने इसके लिए 15, 16 व 17 जून की तिथि निर्धारित की है। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए यहां लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है, हालांकि बड़ी संख्या में लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं उनके मकान बच जाएं।
सर्वे पूरा, निर्माणों की सूची तैयार
खोरी बस्ती में नगर निगम द्वारा ड्रोन द्वारा सर्वे कराया गया था। इसके तहत यहां साढ़े छह हजार से अधिक निर्माणों के बारे में पता लगा है। इनमे पांच स्कूल, दो फैक्ट्री, 33 धार्मिक स्थल हैं। कुल 170 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। 800 से अधिक प्लाट काटकर बेचे जा चुके हैं। अंदर 70 से अधिक विभिन्न प्रकार की दुकानें चल रही हैं। \Bबिजली-पेयजल कनेक्शन काटने की तैयारी\Bयहां रहने वाले लोगों को अपने मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है ताकि तोड़फोड़ के समय दिक्कत न हो। इसके लिए नगर निगम अधिकारी यहां पानी व बिजली के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहां बिजली दिल्ली से भी आती है, इसलिए वहां के अधिकारियों को बिजली कनेक्शन काटने के लिए पत्र लिख दिया है।
तोड़फोड़ से संबंधित पूरी जानकारी जुटा ली है। पुलिस अधिकारियों से बात हो रही है। सोमवार को जाकर हालात देखेंगे। कोशिश की जा रही है कि यहां रहने वाले सभी लोग अपने निर्माणों को खाली कर दें ताकि बाद में दिक्कत न हो। - जितेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
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