बुधवार को खोरी में कार्रवाई संभव, प्रशासन की पुख्ता तैयारी से मिले संकेत

फरीदाबाद (सुशील भाटिया)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार को अरावली क्षेत्र में स्थित खोरी बस्ती में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई हो सकती है। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खोरी बस्ती का निरीक्षण किया और आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। नगर निगम आयुक्त डा.गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की जल्द ही अनुपालना की जाएगी। इस संबंध में सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें।

मंगलवार को खोरी क्षेत्र में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वस्तुस्थिति का जायजा लेने और होटल राजहंस में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई को लेकर बातचीत की और संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण तालमेल के साथ काम करें। बैठक में डीसीपी एनआइटी डा.अंशु सिंगला, डीसीपी सेंट्रल मुकेश मल्होत्रा, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत सिंह चहल, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार, अलका चौधरी सहित सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का एक साथ खोरी क्षेत्र में पहुंचने और इस बाबत आयोजित बैठक के बाद अब ऐसे पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि बुधवार सुबह से कार्रवाई शुरू हो सकती है। शाम को खोरी बस्ती के पास ही अर्थमूवर भी खड़ी कर दी गई। इस बाबत पुलिस की ओर से एक बार मुनादी करवा दी गई है कि मकान खाली कर दें, हालांकि बहुत से लोग पहले से मकान खाली करके जा चुके हैं। जिनका अब भी सामान रखा हुआ है, उस सामान को इच्छानुसार दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों की मदद के लिए ट्रक व कैंटर भी निश्शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सात जून को यह आदेश दिए थे कि अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोरी बस्ती में अवैध रूप से बने 10 हजार के करीब मकान ढहा दिए जाएं। इसके लिए जिला प्रशासन को छह सप्ताह का समय दिया गया था। छह सप्ताह में कार्रवाई करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जानी है।

आदेश आने के बाद चार हफ्ते निकल चुके हैं और अब प्रशासन के पास ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि कार्रवाई शुरू होने के बाद इसे अंजाम तक पहुंचाने में भी कई दिन लगेंगे। इसलिए अब प्रशासन अब और देर नहीं करना चाहता। सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को यह भी आश्वासन दिया जा चुका है कि 1400 पात्र लोग, जो हरियाणा की सीमा में रहते हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। इनको डबुआ कालोनी में बने हुए फ्लैट दिए जा सकते हैं।

बुधवार को तैयारी बारे में निगमायुक्त डा.गरिमा से मित्तल से बात की गई, ताे उन्होंने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, पर कहा कि हमारी ओर से अब तैयारी पूरी है। स्थानीय लोगों को पूरा मौका दिया गया है अपना सामान बाहर निकाल कर कहीं और जाने का। सरकार ने भी उनके पुनर्वास की बात कही है, ऐसे में अब कभी भी कार्रवाई को सकती है।