नहीं बनी बात, किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : उपायुक्त के बुलावे के बाद भी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों के न आने से नौ गांवों के किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने की बात सिरे नहीं चढ़ी सकी। इससे नाराज ईस्टर्न पेरिफेरल किसान संघर्ष समिति ने अब 24 जनवरी को महापंचायत करने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। यह है मामला

एनएचएआइ ने 2008 में जिले के नौ गांव मोहना, हीरापुर, छांयसा, मौजपुर, अटाली, अरुआ, चांदपुर, फैजपुर खादर, शाहजहांपुर के किसानों की जमीन 444 एकड़ 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहण की थी। इस राशि को बढ़ाने के लिए किसान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने किसानों की सुनवाई करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को आर्बिटेटर नियुक्त कर दिया था और तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र दहिया ने 2018 में मुआवजा बढ़ा कर 68 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया, पर यह मुआवजा अभी तक एनएचएआइ ने नहीं दिया है।

सेक्टर-12 लघु सचिवालय में बृहस्पतिवार को जिला उपायुक्त यशपाल यादव और एनएचएआइ के अधिकारियों के साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर बढ़ाए गए मुआवजा लेकर किसान संघर्ष समिति को बातचीत करनी थी। बैठक में जिला उपायुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तो मौजूद थे, पर एनएचएआइ के अधिकारी नहीं आए। किसानों की ओर से किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश भाटी, सुभाष भाटी, राजेंद्र भाटी, जोगेंद्र भड़ाना शामिल थे। उपायुक्त के साथ जिला प्रशासन की तरफ से जिला राजस्व अधिकारी बस्तीराम भी मौजूद थे। चूंकि एनएचएआइ अधिकारी नहीं आए, इसलिए बैठक बेनतीजा रही।

बैठक के बाद बाहर आए किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश भाटी ने कहा कि अब हमने फरीदाबाद के 9 गांवों और पलवल के 24 गांवों के किसानों की 24 जनवरी को मोहना में पंचायत बुलाई है। बैठक में आगे की रणनीति तय होगी और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की जाएगी। मुआवजा संबंधी कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, पर यह भी सही है कि जो कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, उसके अनुसार एनएचएआइ को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। बैठक में जो बातचीत हुई, उससे एनएचएआइ के चेयरमैन को अवगत कराया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी कोई न कोई हल निकल आएगा।

-यशपाल यादव, जिला उपायुक्त