अवैध निर्माणों के बाहर चिपकाए नोटिस, 27 जनवरी से टूटेंगे

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : सेक्टर-20ए और 20बी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अधिगृहीत जमीन पर अवैध रूप से हुए निर्माणों को 25 जनवरी तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बाबत सभी निर्माणों के बाहर नोटिस चिपका दिए गए हैं। रविवार को प्राधिकरण की एक टीम मकान, दुकान व अन्य निर्माण मालिक को इस बाबत जानकारी भी देकर आई है। इससे पहले भी इन सभी अवैध निर्माण करने वालों को दिसंबर तक जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका था। बता दें दोनों सेक्टरों में अवैध कब्जों का सफाया इसी महीने करना जरूरी है। प्राधिकरण के प्रशासक को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस आ चुका है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिगृहीत जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा न देने से जुड़ा हुआ है। उधर मुआवजा देने से पहले इस जमीन से सभी प्रकार के कब्जों का सफाया कर प्रशासक सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देंगे। इसलिए प्राधिकरण के अधिकारी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासक प्रदीप दहिया शनिवार और रविवार को भी अपने कार्यालय में इसी संदर्भ में जरूरी काम कर रहे थे। यहां शुक्रवार और शनिवार को भी तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन मौके पर 100 से अधिक मकान भी बने हुए हैं, इसलिए इन्हें खाली करने की कुछ मोहलत देनी पड़ी।

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अजरौंदा व दौलताबाद गांव के जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना है। इससे पहले जमीन पर कब्जों का सफाया 27 जनवरी से करना शुरू कर दिया जाएगा। इस बाबत डीसीपी मुख्यालय डा. अर्पित जैन से पुलिस फोर्स के लिए बात हो चुकी हैं। जल्द ही पुलिस आयुक्त ओपी सिंह से भी मिलेंगे।

- प्रदीप दहिया, प्रशासक। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।