बिना राशि जमा कराए दिए जाएं मकान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : अरावली वन क्षेत्र में बसी खोरी बस्ती में अवैध निर्माण ढह जाने के बाद अब लोग पुनर्वास नीति के तहत मकान का इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम ने खोरी के लोगों को मकान देने की भले ही तैयारी कर ली है, लेकिन जो शर्तें लगाई गई हैं, लोग उससे खफा हैं। खोरी बस्ती के लोगों ने मंगलवार को निगम मुख्यालय आकर प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें बिना राशि जमा कराए मकान उपलब्ध कराना चाहिए।

बता दें कि करीब दो महीने पहले नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी में अवैध निर्माण ढहाए थे। बाद में सरकार ने खोरी के मामले में पुनर्वास नीति के तहत लोगों को मकान उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में नगर निगम लोगों को अलाटमेंट लेटर दे रहा है। नगर निगम ने यह शर्त रखी है कि लोग 15 दिनों में 17500 रुपये नगर निगम में जमा कराएं। इसके बाद 15 वर्षों तक हर महीने 2500 रुपये मासिक किस्त जमा करानी होगी। लोग इस बात से खफा हैं कि एक तो डबुआ कालोनी के मकानों की जर्जर हालत है, दूसरा गरीबी के चलते उनके चलते राशि जमा कराना मुश्किल हो रहा है।

इस मुद्दे पर नगर निगम पहुंचे खोरी वासी अख्तर, निजामुद्दीन, आलम, राजन तथा सीमा ने बताया कि करीब 2400 लोगों के आवेदन पत्र भरे गए थे, मगर करीब हजार आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए। जो रद किए गए। उनका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के लोगों ने संयुक्त आयुक्त गौरव अंतिल को ज्ञापन सौंपकर सभी प्रभावित लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की है।