निगम चुनाव:धीमी गति से चल रही तैयारियों के चलते चुनाव में हो सकती है देरी

नए वर्ष में नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर वार्डबंदी का काम इसी हफ्ते शुरू कर दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 22 Nov 2021 08:31 PM (IST) Updated:Mon, 22 Nov 2021 08:31 PM (IST)
निगम चुनाव:धीमी गति से चल रही तैयारियों
 के चलते चुनाव में हो सकती है देरी
निगम चुनाव:धीमी गति से चल रही तैयारियों के चलते चुनाव में हो सकती है देरी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : नए वर्ष में नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर वार्डबंदी का काम इसी हफ्ते शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम ने सर्वे के लिए टेंडर काल किए थे। सर्वे के लिए चार एजेंसियां आगे आई हैं। नगर निगम की ओर से 24 गांवों में कराए जाने वाले सर्वे के लिए 15 दिन और 40 वार्डों के सर्वे के लिए 40 दिन का समय दिया जाएगा। मंगलवार को तय किया जाएगा कि चार एजेंसियों में से किस को यह काम सौंपा जाए। एजेंसियों को सुनिश्चित करना है कि वह नगर निगम की शर्तों के अनुसार तय समय में काम को पूरा करें।

बता दें कि सरकार की ओर से 24 गांवों को नगर निगम में शामिल करने संबंधी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी। सितंबर में वार्ड परिसीमन कमेटी गठित की गई थी। इनमें महापौर सुमन बाला(वार्ड 12 की पार्षद, बड़खल विधानसभा क्षेत्र) के साथ ही फरीदाबाद विधानसभा से वार्ड-33 के पार्षद धनेश अदलखा, एनआइटी से वार्ड-8 की पार्षद ममता चौधरी, बल्लभगढ़ से वार्ड-38 की पार्षद उमा सैनी तथा तिगांव विधानसभा से मनोनीत निगम सदस्य बिजेंद्र शर्मा को कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया।

फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में 40 वार्ड हैं। वर्ष 2011 के रिकार्ड के अनुसार इन गांवों की कुल आबादी लगभग 93 हजार थी, जो बढ़ कर अब दो लाख से अधिक पहुंच गई है। आबादी की संख्या का सही आंकड़ा सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। इसके बाद नगर निगम में पांच वार्ड बढ़ाए जा सकते हैं।

निगम के पिछले चुनाव 8 जनवरी, 2017 को हुए थे। इस तरह 8 जनवरी-2022 से पहले चुनाव कराए जाने हैं। मगर धीमी गति से चल रही तैयारियों को लेकर चुनाव में देरी हो सकती है।

वार्डबंदी कमेटी के सलाहकार रवि सिगला ने बताया कि 31 दिसंबर तक सर्वे का काम पूरा होने की संभावना है।

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चुनाव में देरी होने के प्रमुख कारण

-अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा और समय पर सर्वे शुरू किया गया,

तो 31 दिसंबर से पांच जनवरी, 2022 तक सर्वे पूरा होगा।

-हफ्ते भर में ड्राप्ट तैयार होगा, जो 10 जनवरी के आसपास सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

-इसके बाद सरकार की ओर से ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाएगी, तो आपत्तियां मांगी जाएंगी।

-आपत्तियों के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा।

-इस सारी प्रक्रिया में कुछ दिन और लग जाएंगे।

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