जिला स्तरीय लघु सचिवालय के साथ कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए 86 करोड़ से बनेगा आवासीय परिसर

सचिन गुप्ता, चरखी दादरी :

चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिले का दर्जा मिले पांच वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने जिला स्तरीय लघु सचिवालय के निर्माण के साथ-साथ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिला स्तरीय लघु सचिवालय के निर्माण के लिए टेंडर जहां 26 सितंबर को खुलेंगे।

वहीं विभाग द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 144 मकान बनाने के लिए करीब 86 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। विभाग द्वारा एस्टीमेट को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 सितंबर 2016 को दादरी को जिला बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करने के बाद से ही यहां पर जिला स्तरीय कार्यालय खुलने शुरू हो गए थे।

मौजूदा लघु सचिवालय काफी छोटा होने के कारण कई सरकारी कार्यालय गांव भैरवी स्थित किसान माडल स्कूल में चल रहे हैं। वहीं कई कार्यालय किराये के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों के ठहरने के लिए भी पर्याप्त मकान नहीं है। जिसके चलते कई अधिकारी विश्राम गृह में तो कई अधिकारी किराये के मकानों में रहते हैं। ऐसे में दादरी के कनीना रोड पर करीब 24 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित जिला स्तरीय लघु सचिवालय के समीप ही 144 आवास बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अनुसार मकान बनवाए जाएंगे। श्रेणी अनुसार इतने बनेंगे मकान लोक निर्माण विभाग की योजना के अनुसार कनीना रोड पर करीब 13 एकड़ जमीन पर रिहायशी भवनों का निर्माण किया जाएगा। जिसमें एक उपायुक्त निवास, एक पुलिस अधीक्षक निवास, एक अतिरिक्त उपायुक्त निवास, एक नगराधीश निवास, एक एसडीएम निवास बनाया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सिविल सर्विस स्तर के अधिकारियों के लिए तीन अलग से आवास बनाए जाएंगे। वहीं प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए 2200 स्कवायर फीट क्षेत्रफल के छह आवास भी बनाए जाएंगे। इनके अलावा 1900 स्कवायर फीट क्षेत्रफल के 14, 1300 स्कवायर फीट क्षेत्रफल के 14, 950 स्कवायर फीट क्षेत्रफल के 14, 800 स्कवायर फीट क्षेत्रफल के 28, 650 स्कवायर फीट क्षेत्रफल के 28 तथा 550 स्कवायर फीट क्षेत्रफल के 32 मकान भी बनाए जाएंगे।

26 सितंबर को खुलेंगे लघु सचिवालय के टेंडर यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला स्तरीय लघु सचिवालय भवन के निर्माण के लिए पिछले माह टेंडर लगाए गए थे। पहले ये टेंडर 16 सितंबर को खुलने थे। लेकिन विभाग द्वारा टेंडर की अवधि को 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब लघु सचिवालय भवन निर्माण के टेंडर 26 सितंबर को खोले जाएंगे। इस भवन को ग्रीन बिल्डिग के रूप में बनवाया जाएगा। -------------- अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन बनाने को लेकर करीब 86 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि एस्टीमेट को मंजूरी मिलने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय लघु सचिवालय भवन के निर्माण के लिए टेंडर 26 सितंबर को खोले जाएंगे।

सोमबीर दहिया, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग