रसोई गैस प्रयोग करने वालों उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच का काम शुरू होगा आज से
घरेलू गैस सर्विस उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच करने तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गैस एजेंसियों द्वारा नियमित वर्षों के अंतराल पर निरंतर अभियान का संचालन करते हुए प्रत्येक ग्राहक के घरों में पहुंच कर उपकरणों की जांच की जाती है।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी: घरेलू गैस सर्विस उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच करने तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गैस एजेंसियों द्वारा नियमित वर्षों के अंतराल पर निरंतर अभियान का संचालन करते हुए प्रत्येक ग्राहक के घरों में पहुंच कर उपकरणों की जांच की जाती है। इसी कड़ी में वर्तमान वर्ष में दादरी जिले में स्थित दादरी गैस सर्विस, अशोक इंडेन गैस सर्विस द्वारा इस अभियान को 22 सितबर से आरंभ किया जाएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए दोनों सर्विसेज के प्रतिनिधियों नरेंद्र, ओमपति ने बताया कि पहले यह जांच प्रत्येक दो वर्ष में होती थी, जिसे कि अब बढाकर पांच साल कर दिया गया है। इस बार 22 सितंबर से एजेंसियों की टीमों द्वारा दादरी जिले के प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र स्थित उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंच कर यह जांच की जाएगी। इसके तहत मुख्य रूप से कर्मियों द्वारा उपभोक्ताओं के घर पहुंच कर उनकी रसोई में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर, रेगुलेटर व पाईप की जांच की जाएगी, सिलेंडर चूल्हे से कितना नीचे रखा है, साथ ही सर्विस मैन देखेगा कि ग्राहक बाजार से खरीदी गई गैस पाईप और रेगुलेटर का उपयोग कर रहा है या नहीं, इसके बाद कर्मी सुरक्षा के साथ सभी मानकों का पालन करने व चूल्हे की जांच उसकी खामी बताएगा। इसके लिए एजेंसी अपने स्तर पर मैकेनिक से जांच करवाती है। इसके लिए उसे पहचान पत्र भी जारी किया जाता है। अगर कोई उपभोक्ता जांच नहीं करवाना चाहता तो उसे लिखकर यह देना होगा कि किसी भी घटना की स्थिति में स्वयं उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर इस दौरान कोई उपकरण खराब मिलता है तो निर्धारित शुल्क पर उसे एजेंसी बदल देगी।
इस तरह लिया जाएगा शुल्क
सिगल बर्नर चूल्हा 177 रूपये, डबल बर्नर चूल्हा 236 रूपये, थ्री बर्नर चूल्हा 295 रूपये, फोर बर्नर चूल्हा 354 रूपये, कुकिग रेंज, कुकिग हाब्स और आटो इग्निशन हाटप्लेट 472 रूपये होंगे। पाइप के लिए 1.5 मीटर पाइप 190 शुल्क होंगे। सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स इन शुल्कों के साथ समाहित किया जाएगा जो प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार होगा।