रोष मार्च निकाला कुम्हार महासभा ने, पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने की मांग

संवाद सहयोगी, बाढड़ा: राष्ट्रीय कुम्हार महासभा हरियाणा इकाई के बैनर नीचे पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अधिसूचना जारी करने की मांग की। कस्बे के अनाज मंडी के समक्ष राष्ट्रीय कुम्हार महासभा हरियाणा इकाई द्वारा आयोजित बैठक में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डा. मनोज कुमार ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों के आवंटन में जानबूझ कर देरी कर रही है। वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने के लिए जो अधिसूचना जारी की थी उसके कारण वर्ष 2018 में मेडिकल व अन्य संस्थाओं में दाखिला लेने से वंचित रह गए थे। क्रीमिलेयर हेतु कर्मचारियों की वेतन आय तथा कृषि आय को शामिल किया गया जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे भी आरक्षण लाभ से वंचित रह गए। सरकार ने क्रीमिलेयर निर्धारण हेतु कुल आय सीमा छह लाख से 3 लाख एवं 3-6 लाख में असंवैधानिक वितरण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग को उसका हक दिलवाने के लिए सरकार की अधिसूचना को रद करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। पिछले तीन सालों से हरियाणा सरकार की इस अधिसूचना के कारण पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लाभ लेने वाले वंचित बच्चों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है और सरकार अब भी सुप्रीमकोर्ट के फैसले को लागू करने में जानबूझ कर देरी कर रही है। वर्तमान सत्र की दाखिला प्रक्रिया शुरु हो चुकी है तथा इस नए फैसले को तुरंत लागू नहीं किया गया तो इस साल भी लाखों बच्चों के साथ अन्याय होगा। राज्यपाल को सारे मामले में तुरंत प्रभाव से कदम उठाकर नई अधिसूचना बहाल करनी चाहिए। बैठक के बाद पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रतिनिधियों ने कस्बे में रोष मार्च निकाल कर तहसीलदार बंसीलाल के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अधिसूचना जारी करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में कुम्हार महासभा जिलाध्यक्ष रतन सिंह कोषाध्यक्ष धर्मेद्र सिंह, हलकाध्यक्ष विनोद कुमार, उपाध्यक्ष सतपाल सिंह, सत्यनारायण सिंह, जगदीश प्रसाद हंसावास, राजकुमार, सुनील लाड इत्यादि मौजूद रहे।