अवैध कालोनियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी शहर में लगातार बढ़ रही अवैध कालोनियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर परिषद के चेयरमैन संजय छपारिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखे पत्र में नगर परिषद चेयरमैन संजय छपारिया ने कहा कि दादरी शहर में प्रोपर्टी डीलर, भूमाफियाओं द्वारा जगह-जगह पर अवैध कालोनियां काटी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रोपर्टी डीलर्स द्वारा बिना सक्षम अधिकारी से सीएलयू करवाए, बिना विकास शुल्क जमा करवाए, रास्ते बनाकर अवैध कालोनियां बनाई जा रही है। जिससे सरकार को राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है। चेयरमैन संजय छपारिया ने पत्र में लिखा कि प्रोपर्टी डीलर्स, भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि में अवैध रूप से प्लाट काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों की रजिस्ट्री करवाकर बेच दिया जाता है, जो कानूनी रूप से गलत है।

उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार इस प्रकार से अवैध कालोनी काटने पर तीन साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि प्रोपटी डीलर्स, भू-माफियाओं द्वारा जनता को ठग कर इन अवैध कालोनियों में उनके मकान भी बनवा दिया जाते हैं। जिससे प्लाट खरीददार को आर्थिक नुकसान होता है तथा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। चेयरमैन संजय छपारिया ने दादरी के तहसीलदार, जिला नगर योजनाकार विभाग व जिला उपायुक्त को भी पत्र लिख अवैध कालोनी काट रहे प्रोपर्टी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ता ने सौंपा ज्ञापन

अधिवक्ता गौरव फौगाट द्वारा बुधवार को दादरी नगर परिषद कार्यालय में चेयरमैन संजय छपारिया को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से चेयरमैन को बताया कि शहर में प्रोपर्टी डीलर्स व भू-माफियाओं द्वारा अवैध कालोनियां काटी जा रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवैध कालोनी काटने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को भी प्रोपर्टी डीलर्स के झांसे में नहीं आना चाहिए। लोगों को केवल सरकार द्वारा अधिकृत कालोनियों में ही जमीन खरीदनी चाहिए। कई अवैध कालोनियां हुई विकसित

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान दादरी शहर के आसपास कई कालोनियां विकसित हुई हैं। दादरी के लोहारू रोड, कलियाणा रोड, दिल्ली रोड, रोहतक रोड, बाईपास के अलावा कई अन्य जगहों पर ये कालोनियां विकसित हुई हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा इन कालोनियों को विकसित होने से रोकने के लिए समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती है। उसके बावजूद अवैध कालोनियां विकसित होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ रहा है।