सेवा मुक्त किए गए पार्टटाइम टयूबवेल आपरेटरों ने दिया धरना, पेयजलापूर्ति ठप करने की दी चेतावनी

जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा छह माह पूर्व सेवा मुक्त पार्टटाइम कर्मियों ने तीसरे चरण के आंदोलन के तहत वीरवार को भी अपना धरना जारी रखा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि उनको काम पर नहीं लिया तो वे ग्रामीण क्षेत्र में सौ फीसद पेयजल आपूर्ति ठप कर देंगे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 05:40 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 05:40 PM (IST)
सेवा मुक्त किए गए पार्टटाइम टयूबवेल आपरेटरों ने दिया धरना, पेयजलापूर्ति ठप करने की दी चेतावनी
सेवा मुक्त किए गए पार्टटाइम टयूबवेल आपरेटरों ने दिया धरना, पेयजलापूर्ति ठप करने की दी चेतावनी

संवाद सहयोगी, बाढड़ा : जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा छह माह पूर्व सेवा मुक्त पार्टटाइम कर्मियों ने तीसरे चरण के आंदोलन के तहत वीरवार को भी अपना धरना जारी रखा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि उनको काम पर नहीं लिया तो वे ग्रामीण क्षेत्र में सौ फीसद पेयजल आपूर्ति ठप कर देंगे। बाढड़ा कस्बे के ढिगावा मंडी रोड स्थित उपमंडल कार्यालय के समक्ष जनस्वास्थ्य विभाग पार्टटाइम कर्मचारी यूनियन जिला उपाध्यक्ष संजय रामबास की अध्यक्षता में संचालित धरने को संबोधित करते हुए हलका अध्यक्ष राजबीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी मनमर्जी के आदेशों को लागू कर रही है। जिससे बेरोजगारों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ तो हर हाथ को काम देने व हर घर के युवा को रोजगार से जोड़ने के लिए नई नीति लागू करने का दम भर रही है जबकि दूसरी तरफ जनस्वास्थ्य विभाग में पिछले 15 सालों से कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इन बेरोजगार युवाओं की रोजी रोटी छीनी जा रही है। पूरे गांव की पेयजल आपूर्ति मात्र एक ही व्यक्ति को देकर उससे ज्यादा काम करवाया जा रहा है। जिससे ग्रामीण स्तर पर पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग में अनुबंधित कर्मी मात्र चार हजार के मानदेय पर अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन विभाग अब राजनीतिक दबाव में 155 में से 64 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है जो न्यायसंगत नहीं है।

कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ का आरोप

अनुबंधित ट्यूबवेल आपरेटर यूनियन के हलका अध्यक्ष राजबीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। सरकारी विभागों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में पंद्रह सालों से कार्य कर रहे युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। सरकार एवं विभाग के इस कदम को कतई सहन नहीं किया जाएगा।

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