इंडस्ट्रीयल एरिया की ग्रीन बेल्ट में डाला मलबा, सूख रहे पेड़
सरकार शहर में हरियाली बढ़ाने व ज्यादा पेड़ व पौधे लगाकर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के हर संभव प्रयास में जुटी है। आए दिनों पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रही है लेकिन अधिकारी इस तरह के अभियान में टांग खिचाई करें तो सरकार का हरियाली बढ़ाने का सपना मुकाम पर पहुंचने से पहले बेदम हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, भिवानी : सरकार शहर में हरियाली बढ़ाने व ज्यादा पेड़ व पौधे लगाकर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के हर संभव प्रयास में जुटी है। आए दिनों पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रही है, लेकिन अधिकारी इस तरह के अभियान में टांग खिचाई करें तो सरकार का हरियाली बढ़ाने का सपना मुकाम पर पहुंचने से पहले बेदम हो जाएगा। ऐसा ही वाक्या इंडस्ट्रीयल एरिया की ग्रीन बेल्ट में देखने को मिल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को बनाने के बाद जो मलबा निकला। उसको ठेकेदार ने हुडा के हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों से मिलकर ग्रीन बेल्ट में डाल दिया। सड़क से निकले कचरे से कुछ हरे पेड़ तो खत्म हो गए। मलबे में दबे है। जो कि वे पेड़-पौधे मुरझाने लगे है। ग्रीन बेल्ट का घास भी खत्म हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि सड़क के निकले मलबे से महीनों पहले ग्रीन बेल्ट में डाला गया था। जिसको आज तक नहीं उठाया गया है। ऐसे में वहां पर नाम मात्र ही हरियाली बची है। ऐसे में किस तरह से शहर के ऑक्सीजन लेवल को अप किया जा सकता है।
शिकायत के बाद विधायक ने किया ग्रीन बेल्ट का दौरा
औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग संचालकों ने विधायक घनश्याम सर्राफ से ग्रीन बेल्ट में सड़क तोड़ने के बाद कचरा डालने की शिकायत की थी। लोगों का तर्क था कि ग्रीन बेल्ट में करीब तीन से चार फुट तक कचरा डाल दिया है। कई जगहों पर कचरे का ढेर हरे छोटे पेड़ व हरियाली पर डाला गया। जिसकी वजह से हरियाली पूरी तरह से गायब हो गई है। अगर कचरा शीघ्र नहीं हटाया जाता तो आने वाले दिनों में ग्रीन बेल्ट नाम की ही रह जाएगी। उसके बाद विधायक घनश्याम सर्राफ ने ग्रीन बेल्ट का दौरा किया और वहां पर सड़क से निकाले गए मलबे को देखा। उन्होंने उसी हुडा के हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। ठेकेदार को भी मलबा शीघ्र उठवाने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि जिस भी ठेकेदार ने ग्रीन बेल्ट में मलबा डलवाया है, उसको ब्लैक लिस्ट करवाकर उसकी पेमेंट रूकवाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी जाएगी।