कादमा क्षेत्र के टमाटर उत्पादक किसानों से मिले कृषि विशेषज्ञ

संवाद सहयोगी, बाढड़ा: केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इफको दो अन्य निजी कंपनियों के सहयोग से क्षेत्र में एक बड़े प्रोजेक्ट को लगाकर टमाटर के भावों में दोगुना बढ़ोतरी करने के लक्ष्य से पैक हाउस संचालित करने की तैयारी में है। कृषि व सब्जी उत्पादक क्षेत्र के विशेष व कंपनी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने रविवार को कादमा क्षेत्र के टमाटर उत्पादक किसानों मुलाकात की और सब्जी के उत्पादन में प्रयोग होने वाले खाद बीज, उत्पादन फीसद व भाव बारे चर्चा की। उनको आगामी सीजन में सही मूल्य दिलवाने पर मंथन किया गया।

बाढड़ा उपमंडल के दर्जनों गांवों में टमाटर का उत्पादन किया जाता है। लेकिन पिछले पांच सालों से उचित भाव न मिलने से किसानों में रोष बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना भी किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही है। महंगे खाद बीज लेकर उगाई जाने वाली टमाटर की फसल से सब्जी उत्पादक किसानों का मोह भंग होने की शंका के चलते सरकार अब इसके विकल्प तलाशने लगी है। पिछले दिनों सांसद धर्मबीर सिंह के साथ मार्केटिग बोर्ड के पूर्व मुख्य सलाहकार प्रेम सिंह की अगुवाई में अधिकारियों की टीम ने गांव कादमा, रूदड़ौल, चंदेनी, ऊण, माइकलां इत्यादि में बोई गई टमाटर की फसल का निरीक्षण किया। इफको किसान दिल्ली मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी सिदार्थ भट्टाचार्य के नेतृत्व में सरकार से अनुबंधित मानव हृष्ण समूह के दल ने पहुंच कर टमाटर की अलग अलग किस्मों का ब्यौरा तैयार किया तथा किसानों से उनके टमाटर को देश के बड़े बड़े शहरों के अलावा विदेशों में भेजने पर सलाह की।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज केंद्र का निर्माण हो जाए तो टमाटर के उत्पादन पर उसे हरा ही तोड़कर पैक हाउस में रखकर दूसरे शहरों में भेजा जाए तो किसान को नुकसान की बजाय दोगुना लाभ मिलेगा। टीम का क्षेत्र में पहुंचने पर रेलवे सलाहकार बोर्ड सदस्य सुधीर चांदवास, समाजसेवी अशेाक कादमा, सरपंच महेंद्र रूदड़ौल, सरपंच सुरेश धनासरी इत्यादि ने स्वागत किया।

किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य किसान की आय दोगुनी करना है। मौजूदा छह वर्ष के शासनकाल में गेहूं, सरसों, कपास व बाजरे का भाव अपने क्षेत्र में सबसे अधिक है। अब किसान को सब्जियों का भी उचित भाव मुहैया करवाना है। टमाटर, आलू, प्याज का उत्पादन काफी होता है। लेकिन समय पर उचित भाव न मिलने से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए अब इस क्षेत्र में सरकारी के अलावा निजी कंपनियों से अनुबंध कर किसानों को उनकी सब्जियों के भाव ज्यादा दिलवाने के प्रयास हैं। उन्होंने वर्ष 2008 में भी इस क्षेत्र में टमाटर सोस कारखाना लगाने के लिए 12 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई थी। लेकिन वह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। उस पुराने सपने को दोबारा धरातल पर अमलीजामा पहनाने का प्रयास करेंगे।