मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले के प्रथम दिन पहुंचे 96 परिवार

जागरण संवाददाता, भिवानी : मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पंचायत भवन में सोमवार को मेले का आयोजन किया गया। भिवानी ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र में चिह्नित किए गए परिवारों को मेले में बुलाया गया और उनकी काउंसलिग की गई। मेले के प्रथम दिन 96 लोग मेले में पहुंचे, जिनकी काउंसलिग की गई। काउंसलिग के बाद इनको यही मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के पास भेजे गए, जहां उनके आवेदन करवाए गए।

उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने मेले का अवलोकन किया और विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मेले में स्टेट नोडल अधिकारी डा. सरिता मलिक भी पहुंची और मेले का निरीक्षण किया। मंगलवार को भी पंचायत भवन में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा चिह्नित किए गए परिवारों को संदेश भिजवाया गया है।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने कहा कि अत्यंत गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीब लोगों की आय कम से कम एक लाख 80 हजार रुपये सालाना हो और इसी को लेकर मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजन अनुसार इन मेलों में 18 से 35 वर्ष आयु के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि जो दोपहर तक मेले में नहीं पहुंचे हैं, उनसे फोन पर संपर्क करके उनको बुलाया जाए। नगराधीश हरबीर सिंह ने भी निरीक्षण किया। मेले के दौरान छह काउंसलिग टेबल लगाई गई, जहां पर मेले में आने वाले लोगों की रोजगार व काम दिलाने के लिए काउंसलिग की गई। मेले के दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी आशीष मान और जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्ण लाल, सत्यवान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मेले में इन विभागों ने लगाई स्टालें

मेले में हरियाणा रेडक्रास सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा कौशल विकास मिशन, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशु पालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग द्वारा स्टाल लगाई गई।