रोहतक के ईओ, कार्यकारी अभियंता व एमई को बहादुरगढ़ नप का अतिरिक्त प्रभार

नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी के पद पर रोहतक नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और कार्यकारी अभियंता योगराज छिकारा ने कार्यभार संभाल लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 07:30 AM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 07:30 AM (IST)
रोहतक के ईओ, कार्यकारी अभियंता व एमई को बहादुरगढ़ नप का अतिरिक्त प्रभार
रोहतक के ईओ, कार्यकारी अभियंता व एमई को बहादुरगढ़ नप का अतिरिक्त प्रभार

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी के पद पर रोहतक नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और कार्यकारी अभियंता योगराज छिकारा ने कार्यभार संभाल लिया है। वीरवार दोपहर बाद दोनों ने कार्यभार संभाला है। दोनों अधिकारियों को बहादुरगढ़ नगर परिषद में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नप के ईओ अतर सिंह को शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से निलंबित किए जाने और कार्यकारी अभियंता नवीन धनखड़ का यहां से तबादला होने की वजह से ईओ व कार्यकारी अभियंता का पद खाली हो गया था। ऐसे में विभाग ने बहादुरगढ़ नप के कार्य को संभालने के लिए रोहतक नगर निगम में तैनात इन दोनों अधिकारियों को यहां पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा रोहतक नगर निगम के एमई शांत सुहाग को भी यहां का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उन्हें यहां पर ज्वाइनिग के बाद एटीपी का कार्यभार दिया जा सकता है।

डीएमसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ईओ समेत तीनों अधिकारियों को किया निलंबित

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बहादुरगढ़ के मेन बाजार स्थित विवादित जमीन पर नक्शा पास करने के आरोप में ईओ अतर सिंह, एटीपी रहे जयपाल सिंह और बीआइ विवेक जैन को निलंबित किया है। इस बारे में नप की चेयरपर्सन शीला राठी ने मार्च माह में शिकायत दी थी। शिकायत पर डीएमसी आशिमा सांगवान ने जांच की थी और अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में इसकी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में तीनों अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था। ऐसे में सीएम के सामने जब यह मामला पहुंचा उन्होंने तीनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश दिए थे, जिस पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया। फाइल देख की जाएगी जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई: राजेंद्र

नप के नए कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशों की पालना की जाएगी। मामले में संबंधित विवादित जमीन की फाइल देखकर कानून सम्मत आगामी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर कब्जा कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी।

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