तीन साल से अटकी स्ट्रीट वेंडिग जोन बनाने की जगी आस, कंपनी ने सौंपी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : बायोमीट्रिक सर्वे के बाद नगर निगम ने ट्विन सिटी को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। सर्वे में 3403 रेहड़ी- फड़ी वाले वेरीफाई होने के बाद नोएडा की मेसर्स रूद्राभिषेक इंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी ने गत बुधवार को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अधिकारियों को सौंप दी है। रिपोर्ट में कंपनी ने अंबाला शहर में छह स्थान रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए चयनित किए हैं। हालांकि कंपनी की डीपी रिपोर्ट पर नगर निगम आयुक्त विभिन्न विभागों के साथ बैठक करने के बाद ही मुहर लगाएंगे। इसके बाद तय होगा कि कंपनी ने जो-जो जगह वें¨डग जोन के लिए प्रस्तावित की हैं क्या वहां पर रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए जगह खाली भी है या नहीं। माना जा रहा है कि निगम आयुक्त के साथ डीटीपी, मार्केट कमेटी, हुडा के अधिकारियों की बैठक इसी माह हो सकती है। अलबत्ता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तीन साल से अटकी घोषणा इस साल पूरी होने की उम्मीद जग गई है।

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कंपनी की सर्वे पर फंसेंगा पेंच

कंपनी ने जो रिपोर्ट सौंपी हैं उसमें मानव चौक, बलदेव नगर पुल के पास और अंबाला शहर में कपड़ा मार्केट सहित तीन अन्य जगहों का चयन किया है। लेकिन यहां शायद ही वें¨डग जोन बन सकें। इसीलिए कंपनी की रिपोर्ट पर पेंच फंसना तय है। अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में सभी विभागों के प्रतिनिधि यह रिपोर्ट पेश करेंगे कि उनके पास जगह कहां-कहां और कितनी खाली है। इसके बाद यह देखा जाएगा कि जो जगह खाली है उसके पास आबादी कितनी है। क्या वहां पर वे¨डग जोन बनाने से लोगों को लाभ होगा या नहीं।

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सितंबर 2018 को कंपनी पेश की थी रिपोर्ट

स्ट्रीट वे¨डग जोन के तहत हर क्षेत्र में छोटी-छोटी मंडी होंगी और सड़कों पर कहीं भी रेहड़ी- फड़ी नजर नहीं आएंगी। दावा है कि इसके बाद शहर में सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी रेहड़ियों से जाम नहीं लगेगा। साथ ही रेहड़ी वालों को स्थायी ठिकाना भी मिल जाएगा। 17 सितंबर 2018 को रूद्राभिषेक इंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी ने सर्वे की रिपोर्ट भी अधिकारियों को प्रस्तुत की थी। इसके बाद से अब तक जगह के चयन की प्रक्रिया चल रही थी।

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फोटो: 02

स्ट्रीट वें¨डग जोन बनाने के लिए रूद्राभिषेक कंपनी को सर्वे का जिम्मा दिया गया है। कंपनी ने अपनी डीपी रिपोर्ट हाल ही में सौंपी है। सीएम घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं।

सतेंद्र सिवाच, संयुक्त आयुक्त।