सरकार तैयार करेगी अंबाला में अवैध कालोनियों का डाटा

अवैध कालोनियों में कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं और किनका अभाव है इसका खाका प्रदेश सरकार तैयार करने जा रही है। 10 मई 2021 तक यह डाटा ऑनलाइन मांगा गया है। इसके लिए जिला नगर योजनाकार विभाग (डीटीपी) ने तैयारी शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 06:15 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 06:15 AM (IST)
सरकार तैयार करेगी अंबाला में अवैध कालोनियों का डाटा
सरकार तैयार करेगी अंबाला में अवैध कालोनियों का डाटा

जागरण संवाददाता, अंबाला : अवैध कालोनियों में कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं और किनका अभाव है, इसका खाका प्रदेश सरकार तैयार करने जा रही है। 10 मई 2021 तक यह डाटा ऑनलाइन मांगा गया है। इसके लिए जिला नगर योजनाकार विभाग (डीटीपी) ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मूलभूत जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवर लाइन आदि का डाटा तैयार किया जाएगा। सरकार ने नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग की वेबसाइट तैयार की है, जिस पर रजिस्ट्रेशन करके इस संबंध में जानकारी दी जा सकती है। खास बात यह है कि इस पर डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 मई है।

जिला नगर योजनाकार विभाग संस्थाओं के माध्यम से डाटा एकत्रित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अंबाला शहर की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) तथा स्थानीय बिल्डर अथवा कालोनाइजर को शहर में बसी इन अवैध कालोनियों का डाटा देना है। इसे वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://ह्लष्श्चद्धड्डह्म4ड्डठ्ठड्ड.द्दश्र1.द्बठ्ठ/ह्वड्डष् पर अपलोड करना है।

------------ यह डाटा देना है पोर्टल पर

- कालोनी की लोकेशन क्या है

- कालोनी का कुल क्षेत्र

- कालोनी में खाली प्लाटों कितने हैं

- कालोनी में रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी है

- कालोनी का नक्शा

- कालोनी किस वर्ष में विकसित हुई

- कालोनी में कौन-कौन सी सुविधाएं हैं

- अवैध कालोनी में कौन सी सुविधाएं नहीं हैं

-------------- यहां से लें जानकारी

यदि किसी को इस संबंध में जानकारी चाहिए तो वह जिला नगर योजनाकार विभाग, दूसरी मंजिल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) सेक्टर 8 अंबाला शहर से ले सकता है। इसके अलावा विभाग के लैंडलाइन नंबर 0171-2534653 पर संपर्क कर सकते हैं।

------------ सरकार द्वारा अवैध कालोनियों में जनता को मूलभूत सुविधाएं देगी। इसके लिए जानकारी ली जा रही है कि किन अवैध कालोनियों में कौन सी सुविधाओं की कमी है। डाटा 10 मई तक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।

- सविता जिदल, जिला नगर योजनाकार अंबाला

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