रजिस्ट्री में फंसा एक्साइज एरिया का पेच, मांगा मुख्यालय से मार्गदर्शन

जागरण संवाददाता, अंबाला : नगर परिषद (नप) अंबाला कैंट की किराये की दुकानों के किरायेदारों को मालिकाना हक देने में एक्साइज एरिया का पेच फंस गया है। इसी को लेकर नगर परिषद अंबाला सदर असमंजस में है कि वह क्या किया जाए। इसी को लेकर किरायेदारों के आवेदन को लेकर मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा है। जब तक मुख्यालय से दिशा निर्देश नहीं मिलते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में किरायेदारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। नप भी अपनी आगामी प्रक्रिया को तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता, जब तक एक्साइज एरिया में इन दुकानों की रजिस्ट्री को लेकर दिशानिर्देश नहीं आते। किरायेदारों और नप अधिकारियों के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं है।

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यह है योजना

नगर निकायों द्वारा अपनी दुकानों, जिनको किराये पर दिया गया है, उनके किरायेदारों को दुकान का मालिकाना हक दिया जाना है। इसी को लेकर नगर परिषद अंबाला सदर के तहत आने वाली 933 दुकानों के किरायेदारों ने आवेदन कर दिया था। इसके साथ ही तहबाजारी की डेढ़ सौ खोखों को भी मालिकाना हक देना है। करीब पांच माह पहले इसको लेकर आवेदन मांगने शुरू किए गए थे। इसी के तहत इन दुकानों की पैमाइश भी नगर परिषद द्वारा की गई थी। इसके बाद से दुकानदारों को इंतजार है कि कब उनको दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा।

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यह है पेच

नगर परिषद अंबाला सदर में रजिस्ट्री को लेकर पेच है। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड से अलग होकर नगर परिषद अंबाला सदर बना। इसी कारण से यह एक्साइज एरिया में आता है, जबकि अन्य स्थानों पर जहां कैंटोनमेंट रहा है, वहां फ्रीहोल्ड है। एक्साइज एरिया में अब इन दुकानदारों को कैसे मालिकाना हक दिया जाए, इसी को लेकर नगर परिषद असमंजस में है। नप ने मुख्यालय से अब इसको लेकर मार्गदर्शन मांगा है।

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मालिकाना हक देने के लिए जिन किरायेदारों ने आवेदन किया था, उनकी कागजी कार्रवाई तो कर ली गई है। एक्साइज एरिया होने के कारण अब मुख्यालय से मार्गर्दशन मांगा गया है ताकि इनकी आगामी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। जैसे ही निर्देश आते हैं, आगामी कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा।

- राजेश कुमार, सचिव, नगर परिषद अंबाला सदर