अदालतों के लिए कैंट में नहीं ढूंढ सके जमीन और शहर में पार्क के लिए मिल गई

जागरण संवाददाता, अंबाला : अंबाला कैंट से तीन दशक पूर्व अंबाला शहर शिफ्ट हुईं अदालतें वापस लाने के लिए अभी तक जहां जमीन फाइनल नहीं हो पाई है, वहीं डीसी ने निरीक्षण कर अंबाला शहर के लोगों के लिए सेंट्रल जेल के पास खाली पड़ी जमीन पर हर्बल पार्क बनने के निर्देश दे दिए हैं। अंबाला कैंट में अदालतों को वापस लाने के लिए जमीन कब फाइनल होगा, इसका तो पता नहीं, लेकिन शहर में इस पार्क को बनाने का कार्य माना जा रहा है कि जल्द ही शुरु हो जाएगा। इासको लेकर डीसी ने अधिकारियों के साथ मीटिग भी कर चुके हैं। अब देखना है कि अंबाला कैंट में अदालतों के लिए जमीन की तलाश कब खत्म होगी।

---------------

इस तरह से अंबाला कैंट से शिफ्ट हुईं थी अदालतें करीब तीन दशक पूर्व अंबाला कैंट से अदालतों को अंबाला शहर में शिफ्ट कर दिया गया था। यह अदालतें सेना क्षेत्र में उस बिल्डिग में थीं, जहां इन दिनों डीईटीसी विभाग है। यहां पर आग लगने के कारण इनको शहर भेज दिया गया था। इसके बाद से लगातार इन अदालतों को कैंट लाने की कवायद चलती रही है। इसी को लेकर टीमों ने अंबाला कैंट के राबर्ट पैवेलियन के पास, स्टाफ रोड किनारे पुराने रोजगार कार्यालय का दौरा किया, लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। इसी तरह बाद में अंबाला कैंट फुटबाल चौक के पास स्थित खंड शिक्षा कार्यालय की जमीन को भी चिहिन्त किया, लेकिन यह भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। बीते करीब एक साल से अंबाला कैंट में जमीन की तलाश इस के लिए नहीं हो पाई है। अंबाला कैंट को उपतहसील का दर्जा मिल चुका है, जबकि अदालतों को वापस कैंट लाने के लिए जमीन को ही फाइनल नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से अंबाला कैंट के लोगों को अपने अदालती कार्यों के लिए कैंट से बारह किलोमीटर दूर अंबाला शहर आना-जाना पड़ता है।

--------------

सेंट्रल जेल के पास खाली जमीन पर हर्बल पाक बनाने के निर्देश डीसी अंबाला विक्रम सिंह ने सेंट्रल जेल के पास खाली पड़ी जमीन पर हर्बल पार्क बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने जहां निरीक्षण किया, वहीं इसको लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अंबाला शहर में राजस्व विभाग, नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) व संबंधित विभाग के अधिकारियों की मीटिग भी नहीं। डीसी ने कहा कि खाली पड़ी जमीन पर जो पार्क बनाया जाएगा, वह हर्बल पार्क से भी बड़ा होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस को लेकर जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी हैं, उसे तेजी से पूरा किया जाए। इस जमीन के आसपास जर्जर पेड़ों को हटाने के बाद इसकी पैमाइश करवाई जाए, ताकि पूरी जमीन का चयन हो। इसकी मानीटरिग के लिए एसडीएम शहर सचिन गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आक्सीवन वाटिका हर जिले में बनाने का प्रावधान किया गया हैं। यदि यहां पर आक्सीवन वाटिका के तहत निर्धारित मापदण्ड पूरे होते हैं तो यहां पर इसे बनाने का काम किया जाएगा। उनके साथ जेल अधीक्षक लखबीर बराड़, एसडीएम सचिन गुप्ता, डिप्टी कंजरवेटर आफ फोरेस्ट अंबाला हैरतजीत कौर, नगर निगम से डीएमसी अरुण भार्गव, डीआरओ राजबीर धीमान, एनएचएआई से आदित्य राणा, लोक निर्माण विभाग से कार्यकारी अभियंता निशात व एसडीओ पुनीत आदि मौजूद रहे।