45 लाख का टैक्स बकाया होने पर भाजपा नेता का होटल सील

जागरण संवाददाता, अंबाला : नगर परिषद अंबाला छावनी में लंबे समय से प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंगलवार को नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार की टीम ने भाजपा नेता रमन अग्रवाल के छावनी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल डी-मेट्रोपोल पर 44.34 लाख बकाया होने पर सील कर दिया। भाजपा नेता और उनके कारिदों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के बीच टीम ने होटल को सील करके बकाया टैक्स जमा कराने को कहा। टीम ने कुलदीपनगर में चार प्रतिष्ठानों को सील किया, बकाया टैक्स का चेक मिलने पर बाद में सील खोल दी गई।

कार्रवाई करने पहुंचे सचिव ने कहा कि नगर परिषद के प्रापर्टी टैक्स के बकायेदारों पर कार्रवाई में किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा, जद में आने वाला कोई भी हो।

मंगलवार को सचिव राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम प्रापर्टी टैक्स के बकायेदारों पर कार्रवाई करने के निकली। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे के किनारे स्थित कुलदीप नगर पहुंची। यहां पर गीता रानी के नाम संपत्ति पर करीब 4 लाख 58 हजार, रघुवीर सिंह पर 2 लाख 58 हजार, स्वर्ण सिंह पर डेढ़ लाख और रमेश कुमार पर 2 लाख से अधिक प्रापर्टी टैक्स बकाया होने पर सील कर दिया। सीलिग की कार्रवाई होने के बाद इन सभी ने बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए चेक दिया, चेक रिसीव करने के बाद टीम ने सील हटा दिया। इसके बाद छावनी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल डी मेट्रोपोल पहुंची। गंगा राम एंड संस के नाम आवंटित संपत्ति पर होटल संचालक भाजपा नेता रमन अग्रवाल और उनके स्टाफ से 44.34 लाख बकाया प्रापर्टी टैक्स होने की बात बताते हुए दिए गए नोटिस का हवाला दिया। इस पर भाजपा नेता ने नगर परिषद की तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिलने की बात बताई और टीम के कार्रवाई का विरोध किया। रमन को विरोध करता देख होटल स्टाफ भी विरोध करने लगा। विरोध के बीच नगर परिषद की टीम ने होटल दरवाजे पर सील कर दिया।

--------------

नगर परिषद ने गलत तरीके से सर्वे करके टैक्स लगाया है। 2014 में ढाई लाख बकाया था जिसे अब 44 लाख का बताया जा रहा है। अचानक सीलिग करना गलत है, पहले सूचना दी जानी चाहिए थी। इस कार्रवाई के विरूद्ध कोर्ट की मदद लेंगे।

- रमन अग्रवाल, भाजपा नेता।

-----------------

नगर परिषद सभी बकायेदारों को नोटिस देकर प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी परिषद की नोटिस को नजर अंदाज कर रहा है उसकी संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता है।

- राजेश कुमार, सचिव नगर परिषद छावनी।