जानिए, गुजरात में मूंगफली की खरीद के लिए कैसे तैयार हुआ नाफेड

अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में पिछले वर्ष मूंगफली खरीद व संग्रहण में सैकड़ों करोड़ की गड़बड़ी से नाराज केंद्र सरकार की संस्था नाफेड ने राज्य में मूंगफली खरीद से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूपाणी सरकार हरकत में आई है। गांधीनगर में मुख्य सचिव व नाफेड के प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद नाफेड खरीद करने को तैयार हो गया। सरकार ने नाफेड को पर्याप्त फंड भी दिया है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड के उपाध्यक्ष दिलीप संघाणी ने गत दिनों राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि गतवर्ष सरकार मूंगफली खरीद व संग्रहण में लापरवाह रही, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। संघाणी गुजरात सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके बयान से राज्य सरकार में खलबली सी मच गई। सरकार ने विविध सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दो दिन पहले ही समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद शुरू कर दी थी।

गौरतलब है कि गतवर्ष मूंगफली खरीद में सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले सामने आए। वहीं, संग्रह करने के दौरान मूंगफली के बोरों में मिट्टी मिलाकर रखकर भी बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था। इससे नाराज नाफेड ने इस वर्ष मूंगफली खरीद से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निर्देश पर गांधीनगर में सरकार की ओर से मुख्य सचिव डॉ एनके सिंह तथा नाफेड के प्रबंध निदेशक संजीव चढ्ढा तथा कृषि विभाग के आला अफसरों की बैठक बुलाई गई।

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने नाफेड को पर्याप्त फंड उपलब्ध करा दिया है। साथ ही, सभी कृषि एवं विपणन बाजारों में मूंगफली खरीद केंद्र शुरू कर दिए हैं। इस बार एमएसपी के लिए दो लाख किसानों ने पंजीकरण किया है। हर केंद्र पर प्रतिदिन एक सौ किसान से मूंगफली खरीदी जाएगी। साथ ही, रोजाना दस हजार किसानों को ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों को एक सप्ताह या दस दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। सिंह ने बताया कि सभी गोदाम 50 किमी के दायरे में रखे हैं, ताकि सुरक्षित भंडारण किया जा सके। गौरतलब है कि मूंगफली खरीद में गड़बड़ी के बाद राज्य में कांग्रेस ने एक आंदोलन चलाते हुए राज्य सरकार पर चार हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे।