गुजरात के स्कूलों में नामांकन करा सकेंगे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के बच्चे

Free Education गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया है कि गुजरात सरकार ने अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को गुजरात के सभी जिलों के स्कूलों में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है।

Sachin Kumar MishraWed, 25 Aug 2021 03:10 PM (IST)
गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा। फाइल फोटो

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को गुजरात के किसी भी जिले की स्कूल में निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को रेजिडेंशियल परमिट के आधार पर आधार कार्ड बनाने के लिए केंद्र सरकार को भी सिफारिश की गई है। गुजरात के अहमदाबाद, बनासकांठा व कच्छ जिले में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कूल में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का पहले से प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया है कि गुजरात सरकार ने अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को गुजरात के सभी जिलों के स्कूलों में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है।

वर्ष 2014 से पहले गुजरात में लांग टर्म वीजा के आधार पर रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों को गुजरात में ही वीजा दिलाने के लिए भी संबंधित देशों के दूतावास को लिखा गया है। साथ ही, भारत सरकार को बताया गया है कि आर्थिक रूप से दिल्ली आकर वीजा की अवधि को बढ़वाना मुश्किल भरा होता है। इसलिए पाक के इन शरणार्थियों को गुजरात में ही वर्क परमिट मिल सके। भारत सरकार व पाक दूतावास को ऐसी व्यवस्था करने को पत्र लिखा गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से गुजरात में आने वाले हिंदू शरणार्थियों को रेजिडेंशियल परमिट के आधार पर आधार कार्ड जारी करने के लिए केंद्र सरकार के यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया को भी पत्र लिखा है। गुजरात सरकार पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों व उनके बच्चों को गुजरात में आधार कार्ड दिलाने के साथ मुफ्त राशन, कोरोना वैक्सीन, मेडिकल सुविधा व अन्य जरूरी सेवा व सुविधाओं के लिए राज्य के संबंधित सभी विभागों को आदेश कर दिए हैं। गुजरात सरकार ने लांग टर्म वीजा धारकों को गुजरात की निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए भी निजी उद्योग व कंपनियों से चर्चा की है।

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