Gujarat: सिपाही भी कर सकेंगे छोटे-मोटे मामलों की जांच

अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने और मामलों के निस्तारण की गति में तेजी लाने के लिए प्रभावी पहल की है। राज्य सरकार ने पांच साल के अनुभवी सिपाहियों को भी छोटे-मोटे वारदातों की जांच का अधिकार प्रदान किया है। हालांकि, ये सिपाही उन्हीं मामलों की जांच कर सकेंगे, जिनमें पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि निशस्त्र सिपाहियों को जांच का अधिकार दिए जाने से जहां आपराधिक मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी, वहीं सिपाहियों का मनोबल भी ऊंचा होगा जो अब तक खुद को निचले पायदान का पुलिसकर्मी समझते थे। गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिवानंद झा ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जांच की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)-1973 के अनुसार हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक वाले पुलिसकर्मियों को ही अपराधों की जांच का अधिकार है। बयान में कहा गया है कि जब यह कानून बना था तब सिपाहियों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम थी, इसलिए उन्हें मुकदमों की जांच का अधिकार तब तक नहीं दिया जाता था, जब तक कि उनके पास पर्याप्त ज्ञान व अनुभव नहीं हो जाता था, लेकिन अब स्थितियां अलग हैं। आज के सिपाही काफी पढ़े-लिखे और जानकार हैं। उनकी यही योग्यता उन्हें जांच की जिम्मेदारी दिए जाने का अधिकारी बनाती है। अगर उन्हें पहले जिम्मेदारी दी जाएगी तो वे उत्साह के साथ काम करेंगे और इससे विभाग को कई मायनों में फायदा होगा। मुकदमों की बढ़ती संख्या के जल्दी निस्तारण के लिए यह बेहद जरूरी था।

गौरतलब है कि गत दिनों मेकअप आर्टिस्‍ट ने गुजराती फिल्‍मों के निर्देशक व उसके करीबी रिश्‍तेदार पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपित अलग-अलग शहरों में उसके साथ दुष्‍कर्म करता रहा तथा पिता के पेंशन के करीब दस लाख रुपये भी ठग लिए। अहमदाबाद के चांदखेडा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया कि दिसंबर, 2019 में गुजराती फिल्‍म निर्देशक हार्दिक सतासिया व उसका करीब का भाई विमल सतासिया शूटिंग के बहाने उसे अमरेली लेकर गए, जहां रात को उसके साथ दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।