Lok Sabha Election 2019: चुनाव से पहले हर घर में पहुंचेगा फोटो वोटर स्लिप

रांची, राज्य ब्यूरो। भारत निर्वाचन आयेाग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन तथा चंद्रभूषण कुमार ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान से पूर्व सभी घरों में अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त वोटर स्लिप पहुंच जाए। कहा, मतदाताओं को इसे लेकर भी जागरुक करें कि मतदान के लिए सिर्फ यह वोटर स्लिप ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन्हें वोटर स्लिप के अलावा फोटो मतदान पहचान पत्र या 11 वैकल्पिक दस्तावेज में कोई एक अनिवार्य रूप से लाना होगा।

सुदीप जैन बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के धुर्वा स्थित कार्यालय में उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार भी उपस्थित थे। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपने नाम की प्रविष्टि के लिए कभी भी आवेदन कर सकता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की जानेवाली मतदाता सूची में प्रविष्टि हेतु आवेदन नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि केदस दिनों पूर्व तक ही फार्म 6 के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत वीवीपैट व ईवीएम के प्रचार-प्रसार के क्रम में किए जानेवाले मॉकपोल के तहत वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को अनिवार्य रूप से नष्ट कर दें। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा जारी सभी हैंडबुक व मैनुअल साथ रखने को कहा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सजग रहने तथा तथा इसके अंतर्गत की जानेवाली कार्रवाई के बारे में पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करा लेने का सुझाव दिया।  हेल्पलाइन 1950 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हों। 

हेलीड्रापिंग के लिए स्थानों का चयन कर दे रिपोर्ट
पुलिस महानिरीक्षक सह राज्य पुलिस नोडेल पदाधिकारी आषीष बत्रा ने मतदान केंद्रों पर पुलिस बलों की नियुक्ति के साथ-साथ सेटेलाइट फोन एवं वायरलेस हैंडसेट की उपलब्धता एवं उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी। बताया कि चुनाव में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अद्र्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति प्लान तैयार किया जा रहा है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को वैसे स्थानों की पहचान कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जहां हेलीड्रॉपिंग आवश्यक है।

बता दें कि नक्सल प्रभावित व सुदूर जिलों में चुनाव कर्मियों को पहुंचाने व वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा ली जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से सीआरपीसी की धारा 107 एवं गैर जमानती वारंट से संबंधित मामलों के निष्पादन की भी समीक्षा की गई।

1952 से 2019 तक इन राज्यों के विधानसभा चुनाव की हर जानकारी के लिए क्लिक करें।

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.