बाल काटने वालों की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी बार्बर बोर्ड, मिलेंगी सुविधाएं
बाल काटने (बार्बर) Barber वालों की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार बार्बर बोर्ड (Barber board) का गठन करने जा रही है। इसकी मंजूरी शनिवार को दिल्ली सरकार ने दी है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। बाल काटने (बार्बर) Barber वालों की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार बार्बर बोर्ड (Barber board) का गठन करने जा रही है। इसकी मंजूरी शनिवार को दिल्ली सरकार ने दी है। इसके तहत दिल्ली 'केश कला बोर्ड' का गठन कर दिल्ली में बाल काटने वालों को और बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें पुराने पारंपरिक तरीकों से बाल काटने के अलावा कई टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा जिससे उनके काम में और आसानी और बेहतरी हो सके। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने आज एक बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया।
बड़ा है यह व्यापार
एक अनुमान के मताबिक भारत में बालों का व्यापार 22,500 करोड़ रुपयों का पहुंच चुका है। वहीं इन बाल काटने वालों के द्वारा आज भी पुराने पारंपरिक तरीकों से ही बाल काटा जा रहा है। इन्हें मार्केट में आज पिछड़ा समझा जा रहा है। नई टेक्नॉलाजी और पैसी कमी के कारण यह आज भी अपने पारपंरिक तरीकों पर ही चल रहे हैं।
बेहतरी के लिए उठाया कदम
इसलिए दिल्ली सरकार ने इनकी बेहतरी के लिए कदम उठाया है अब इन्हें एक बेहतर आयाम देने के लिए सरकार प्रयासरत है। इन्हें भरपूर ट्रेनिंग देकर नई टेक्नॉलाजी का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि यह भी मार्केट के साथ'-साथ चल सकें।
मिलेगी आर्थिक मदद
इन्हें इन सब के अलावा पैसे की तंगी दूर करने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी देगी। इस राज्यस्तरीय बोर्ड में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे। बोर्ड का सदस्य सचिव, उप-सचिव पद पर कार्यरत या सेवा निवृत्त अधिकारी होगा, जिसे दिल्ली सरकार नियुक्त करेगी। जिलास्तरीय समिति में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। ये समितियां नीतियों और योजनाओं के निर्माण में सहायता देगी। जबकि जिला स्तरीय समिति में किसी प्रकार का कार्यालय या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।
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