Bihar Assembly Election Dates: सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों का मुख्य मुद्दा बना विकास, पीछे गया अपराध
Bihar Assembly Election Dates बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों का मुख्य मुददा विकास ही है। कानून का राज अपराध व आरक्षण आदि के पहले के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए लगते हैं। आइए डालते हैं नजर।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Assembly Election 2020 Dates: बिहार विधानसभा का अगला चुनाव राज्य का पहला चुनाव है, जिसमें पक्ष और विपक्ष का एक ही मुद्दा है- विकास (Development)। सरकारी सेवाओं में आरक्षण (Reservation) और अपराध (Crime) ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जो 1990 से 2000 तक के तीन विधानसभा चुनाव के केंद्र में रहे। 2005 में विकास और कानून का राज (Rule of Law) नया चुनावी मुददा आया। आगे 2010 में कानून का राज पीछे चला गया, क्योंकि अपराध के मोर्चे पर बहुत हद तक कामयाबी हासिल हो गई थी। 2015 के चुनाव में भी विकास ही मुद्दा रहा। अपराध उस चुनाव में भी नेपथ्य में था। लेकिन 2020 के चुनाव में दोनों पक्षों ने विकास को ही मुख्य मुददा मान लिया है।
एनडीए व आरजेडी, दोनों कर रहे विकास की बात
इस चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विकास की बात कर रहा है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भी इस आरोप के साथ विकास की बात कर रहा है कि यह सरकार के वायदे के अनुरूप नहीं हो पाया। विकास के नाम पर लूट अधिक हुई। विपक्ष एक बार फिर अपराध में बढ़ोतरी की चर्चा कर रहा है तो सरकार आंकड़ों के साथ बता रही है कि इस पर पूरी तरह काबू पाया गया है। विपक्ष जिन मुददों को उठा रहा है, उनमें भी विकास की आकांक्षा है।
सत्ता पक्ष के मुद्दे
- न्याय के साथ विकास
- कानून का राज
- भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराध पर जीरो टोलरेंस
- सामाजिक सरोकार
- महिला सशक्तिकरण
- कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां
- हर घर और खेत को बिजली। हर घर नल का जल
- सभी जरूरतमंदों को राशन, रसोई गैस और नकद सहायता
- राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार का विशेष पैकेज
- अन्य केंद्रीय योजनाएं जो राज्य में लागू हुईं
विपक्ष के मुद्दे
- अपराध में वृद्धि
- सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार
- श्रमिकों का पलायन, कोरोना से निबटने में सरकार की लापरवाही
- कल कारखानों की बंदी
- किसानों का शोषण
- कृषि से जुड़े केंद्र के नए सुधार कानून
- शिक्षण संस्थानों की बदहाली
- महंगाई
- बेरोजगारी
- केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियां
