बेलगाम ट्विटर: ट्विटर ने खास समूह के खातों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की, सरकार ने दिखाया कानूनों का आईना
यदि ट्विटर को भारत में काम करना है तो भारतीय नियम-कानूनों को मानना ही होगा। ट्विटर तो कुछ ज्यादा ही बेलगाम और बिगड़ैल हो रहा है। उसे सही राह पर लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इंटरनेट मीडिया आधारित प्लेटफार्म अपनी ही चलाने से बाज आएं।
इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर किस तरह शरारत पर उतर आया है, इसका प्रमाण है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के व्यक्तिगत खाते को ब्लू टिक यानी प्रमाणन से वंचित करना। ट्विटर ने यही हरकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के खातों के साथ भी की। अपनी इस उकसावे वाली हरकत के लिए ट्विटर ने यह जो तर्क दिया कि छह माह तक खाते का उपयोग न करने वालों का ब्लू टिक हटा दिया जाता है, वह इसलिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कई ऐसे लोगों के प्रमाणित खाते यथावत हैं, जिन्होंने वर्षों से उनका उपयोग नहीं किया है। इनमें से कई तो ऐसे लोगों के हैं, जिनका निधन हो गया है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि बाद में ट्विटर ने सभी के खातों का ब्लू टिक चिन्ह बहाल कर दिया। वैसे भी इससे कुल मिलाकर यही साबित हुआ कि वह यह परखना चाहता था कि उसकी इस ओछी हरकत पर क्या प्रतिक्रिया होती है? यदि उसके नियम न्यायसंगत थे तो फिर उसने उपराष्ट्रपति समेत संघ के पदाधिकारियों के ब्लू टिक वापस कैसे कर दिए? साफ है कि उसने गलत इरादे से यह हरकत की और उसके नियम ऐसे हैं, जिनका इस्तेमाल वह मनमाने तरीके से करता है। यह समझना कठिन नहीं कि अहंकारी ट्विटर ने एक खास समूह के खातों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की? उसने ऐसा या तो सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया या फिर इसलिए कि यदि उसे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नियम मानने के लिए बाध्य किया जाएगा तो वह इसी तरह की मनमानी करेगा?
यह ठीक है कि सरकार ने ट्विटर को अपने नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दे दी, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार को अपने नियमों का पालन कराने के मामले में अड़ियल ट्विटर के प्रति नरमी दिखाने से बचना चाहिए था। आखिर जब अन्य प्लेटफार्म सरकार की ओर से तय नियम मानने के लिए तैयार हो गए हैं तो फिर ट्विटर को सरकार की आंखों में धूल झोंकने की छूट क्यों मिलनी चाहिए? ट्विटर हो अथवा अन्य कोई ऐसी ही कंपनी, किसी को भी मनमाने तरीके से संचालित होने की रियायत एक दिन के लिए भी नहीं मिलनी चाहिए। यदि उन्हें भारत में काम करना है तो भारतीय नियम-कानूनों को मानना ही होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना-संवाद के इंटरनेट मीडिया आधारित प्लेटफार्म अपनी ही चलाने से बाज आएं। इस मामले में उसे ट्विटर और वाट्सएप पर खास तौर पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि ये दोनों मनमानी पर आमादा हैं। ट्विटर तो कुछ ज्यादा ही बेलगाम और बिगड़ैल हो रहा है। उसे सही राह पर लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है।
