पराली प्रबंधन की चुनौती: उत्तर भारत पर मंडरा रहा वायु प्रदुषण का गंभीर खतरा, केंद्र को होना होगा सक्रिय

केंद्र सरकार हर साल पराली प्रबंधन के लिए जतन करती है कि राज्य सरकारें और खासकर पंजाब हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकें लेकिन वे ऐसा मुश्किल से ही कर पाती हैं।

Manish PandeyTue, 07 Sep 2021 09:09 AM (IST)
वायु गुणवत्ता आयोग कई राज्यों के पराली एक्शन प्लान से संतुष्ट नहीं है।

खेतों में फसलों के अवशेष यानी पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार का सक्रिय होना समय की मांग है, क्योंकि इस माह के आखिर तक उसे जलाए जाने का सिलसिला कायम हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण का गंभीर रूप लेना तय है। वैसे तो केंद्र सरकार हर साल इसके लिए जतन करती है कि राज्य सरकारें और खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकें, लेकिन वे ऐसा मुश्किल से ही कर पाती हैं। यह तब है जब बीते कई सालों से राज्य सरकारों को इसके लिए कहा जा रहा है कि वे ऐसे प्रबंध करें, जिससे किसान अपने खेतों में पराली न जलाएं। जिस तरह राज्य सरकारें पराली प्रबंधन में नाकाम हैं, उसी तरह किसान भी फसलों के अवशेष जलाए जाने से होने वाले नुकसान से परिचित होने के बावजूद उसे जलाना ही बेहतर समझते हैं। पहले यह समस्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों में भी फसलों और खासकर धान के अवशेष जलाए जाने का सिलसिला कायम हो गया है। इसका एक कारण फसलों के अवशेष की उपयोगिता न रह जाना और दूसरा, उसके निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था न हो पाना है। यदि फसलों के अवशेष के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती तो उसे जलाए जाने से रोकना मुश्किल ही होगा।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्र सरकार ने उन राज्यों की बैठक बुलाई है, जहां पराली बड़े पैमाने पर जलाई जाती है, क्योंकि इस तरह की बैठकें पहले भी होती रही हैं और अभी तक के नतीजे कोई बहुत उम्मीद नहीं जगाते। इस बार तो इसकी भी आशंका है कि किसान संगठनों के आंदोलनरत रहने के कारण राज्य सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने में कामयाब नहीं होने वालीं। यदि वे पराली दहन के खिलाफ सख्ती बरतती हैं तो किसान संगठन उसकी व्याख्या इस रूप में कर सकते हैं कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक निराशाजनक बात यह भी है कि वायु गुणवत्ता आयोग विभिन्न राज्यों के पराली एक्शन प्लान से संतुष्ट नहीं है। उसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्लान में संशोधन करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि यह संशोधन सही तरह होगा और उस पर ढंग से अमल भी होगा। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले अन्य कारणों की पहचान कर उनका भी निवारण करें। इस काम में भी वैसी ही सक्रियता दिखाई जानी चाहिए जैसी पराली जलाने से रोकने के लिए दिखाई जा रही है।

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