नारों को हकीकत बनाती मोदी सरकार: सात साल में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ने के साथ विकास की मुख्यधारा में बना भागीदार

राष्ट्रीयता से ओतप्रोत केंद्र की मोदी सरकार का यह पिछले सात वर्षों का लेखा-जोखा है जिससे भाजपा ने उत्तर में कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण में पुडुचेरी और पश्चिम से सुदूर उत्तर-पूर्व के राज्यों में अपने पांव पसारे हैं।

Bhupendra SinghPublish:Mon, 07 Jun 2021 04:21 AM (IST)Updated:Mon, 07 Jun 2021 04:21 AM (IST)
मोदी सरकार का संकल्प: 2024 तक सबके पास होगा अपना घर

[ केशव प्रसाद मौर्य ]: कोई 40 साल पहले एक फिल्म आई थी- रोटी, कपड़ा और मकान। तबसे कई दशक बीतने के बाद भी ये तीनों बुनियादी मुद्दे लोगों के बीच केवल बहस तक सीमित थे। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंतिम पायदान पर ही खड़ा था, लेकिन मोदी सरकार के पिछले सात साल के कार्यकाल में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति न केवल आगे बढ़ा है, बल्कि विकास की मुख्यधारा में भागीदार भी बना है। गरीबों के लिए हितकारी योजनाएं, आत्मनिर्भरता, प्रखर राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त पहचान बनाने में सफल रहा है। आज जन-धन खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा है, जिसके खाताधारकों की संख्या 40.05 करोड़ है। हाशिये की इतनी बड़ी आबादी के पास सात साल पहले तक अपना बैंक खाता तक नहीं था। अब वह देश के विकास में सहभागी बन गई है।

मोदी सरकार का संकल्प: 2024 तक सबके पास होगा अपना घर 

मकान पहले किसी वंचित आदमी का सपना भर होता था, लेकिन मोदी सरकार के संकल्प के मुताबिक 2024 तक सबके पास घर हो जाएगा। करीब दो करोड़ मकान बन भी चुके हैं। मकान में पीने का स्वच्छ जल हो, इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हरेक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन देने का भी लक्ष्य है। इससे जनता को जल जनित बीमारियों से निजात मिलेगी। गरीबों को मुफ्त गैस सिलिंडर देने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत 8.3 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। बिजली आज बुनियादी जरूरत है। सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों में बिजली पहुंचाना है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना 2021 में पूरे देश में लागू होगी

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना 2021 में पूरे देश में लागू हो जाएगी और लाभार्थी कहीं भी राशन ले सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान योजना के तहत करीब दस करोड़ परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों के कारण करीब 55 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है। वामदलों का गरीब कल्याण केवल ढकोसला भर था। कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा केवल नारा था, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह नारा नहीं, बल्कि गरीबी से मुक्ति का संकल्प है।

किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना

भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान इसकी रीढ़ हैं। किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने 2019 में किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की। आज 9.5 करोड़ किसानों को तीन किस्तों में सालाना छह हजार रुपये मिलते हैं। किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने तीन कृषि कानून भी बनाए हैं। इससे देश में बिचौलिया राज समाप्त होगा। अब वे अपनी फसल देश के किसी हिस्से में बेच सकते हैं। किसानों की फसल को नुकसान न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक बीमा सुरक्षा मिलती है।

एक देश, एक टैक्स की संकल्पना से जीएसटी लागू किया गया

किसानों के साथ व्यापारी वर्ग भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। उसकी सुविधा के लिए एक देश, एक टैक्स की संकल्पना से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया। व्यापारी और कॉरपोरेट वर्ग को केवल उलाहना देकर देश की प्रगति नहीं की जा सकती, बल्कि उसके साथ-साथ सरकार की भी झोली भरे, इसलिए सुधार जरूरी हैं। कांग्रेस की तरह मोदी सरकार इंस्पेक्टर राज में भरोसा नहीं करती। इसलिए सरकार ने ऐसे सैकड़ों कानूनों को एक झटके में समाप्त कर दिए, जो विकास की राह में रोड़ा थे।

बैंकिंग क्षेत्र में विलय का फॉर्मूला 

देश के विकास में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में विलय का फॉर्मूला निकाला गया है, ताकि बैंकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम हो। इस कड़ी में अभी दस सरकारी बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंक बना दिए गए हैं। ऐसे ही नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

मोदी सरकार के कड़े फैसले: तीन तलाक, अनुच्छेद 370 खत्म, नागरिकता संशोधन कानून

आम आदमी के हित में मोदी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद सरकार ने कई कड़े कानून बनाए। जैसे तीन तलाक कानून आज मुस्लिम महिलाओं के लिए रक्षा कवच का काम कर रहा है। देश में तीन तलाक के मामले घटकर 5-10 फीसद रह गए हैं। इसी इच्छाशक्ति से संविधान से अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश बना दिए। अब वहां देश के सभी कानून लागू होते हैं। यही है एक भारत-श्रेष्ठ भारत। ऐसे ही नागरिकता संशोधन कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक भारत के नागरिक बन सकेंगे।

मोदी सरकार रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रक्षा नीति में भरोसा रखती

मोदी सरकार रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रक्षा नीति में भरोसा रखती है। पाकिस्तान और चीन, दोनों इसे बेहतर समझते हैं। आतंक की चरागाह बने पाकिस्तान में घुसकर भारत ने उसे दो बार ऐसा सबक सिखाया, जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। इस प्रखर राष्ट्रवाद ने चीन की नींद भी उड़ा दी है। अपनी कूटनीति के बल पर चीन और पाकिस्तान को अलग-थलग कर भारत दुनिया का भरोसा जीतने में सफल रहा है। अयोध्या में राममंदिर का निर्माण अब नारा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनका बेदाग होना है, जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। यह काम करने का उनका तरीका है, जिससे केंद्र से लाभार्थी को शत-प्रतिशत सहायता पहुंचती है। कांग्रेस के जमाने में एक रुपया भेजने पर केवल 15 पैसे पहुंचते थे। मोदी ने दलाली की चेन को तोड़ दिया है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मोदी सरकार का यह पिछले सात वर्षों का लेखा-जोखा है, जिससे भाजपा ने उत्तर में कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण में पुडुचेरी और पश्चिम से सुदूर उत्तर-पूर्व के राज्यों में अपने पांव पसारे हैं।

( लेखक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं )

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