सदन की बैठक में फिर हुआ हंगामा, जमकर नारेबाजी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में फिर हंगामा हुआ। भाजपा और आप पार्षद बैनर और पोस्टर के साथ एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि इस बार जूते-चप्पल नहीं निकले। लेकिन इस हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो गई। किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। हंगामे के बीच एजेंडे में लगाए गए प्रस्तावों को नेता सदन प्रवेश शर्मा पढ़ते गए और स्थायी समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह पास करते गए। यह देख आप के पार्षद महापौर की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर महापौर ने अगली बैठक तक सदन स्थगित कर दी।

दरसअल सदन की शुरुआत में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। इसके बाद जैसे ही महापौर ने कार्यवाही शुरू करने के लिए नेता सदन प्रवेश शर्मा से कहा तो नेता विपक्ष मनोज त्यागी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि उनका एक प्रस्ताव है। इस पर पहले चर्चा हो जाए। महापौर ने कहा कि किसी भी प्रस्ताव के लिए दो दिन पहले सूचना जरूरी है। आपने प्रस्ताव की सूचना नहीं दी है। इसके साथ नेता सदन प्रवेश शर्मा ने प्रस्ताव पेश करना शुरू कर दिया। यह देख आप के पार्षद नारेबाजी करने लगे। भाजपा के पार्षदों ने भी अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों से पोस्टर और बैनर निकल गए। भाजपा के पार्षदों ने घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की तो आप के पार्षदों ने निगम की बदहाली के लिए भाजपा के नेताओं से इस्तीफा मांगा। महापौर दोनों पक्षों को शांत रहने की अपील करते रहे। अपील बेअसर हुई तो उनके निर्देश पर हंगामे के बीच प्रवेश शर्मा ने प्रस्ताव पेश कर दिए और इन्हें पास कर दिया गया। बाद में महापौर निर्मल जैन ने कहा कि आप के पार्षद सदन की बैठक को चलने नहीं देना चाहते हैं। ताकि कोई कामकाज न हो सके। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि सत्ता पक्ष के पार्षद एजेंडे से इतर प्रस्ताव लाते हैं तो उस पर चर्चा हो जाती है। लेकिन विपक्ष के प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले चर्चा से घबराते हैं इसलिए भाग खड़े होते हैं। निगम की संपत्तियों पर लगेंगे मोबाइल टॉवर

निगम की संपत्तियों पर मोबाइल टॉवर लगाने का प्रस्ताव सशर्त पास कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि अगर किसी वार्ड में कहीं पर टॉवर लगाने को लेकर आपत्ति हो तो पार्षद दूसरे स्थान का चयन कर सकते हैं। इसी तरह से स्कूली बच्चों को यूनिफार्म के लिए 1100 रुपये और बैग के लिए 120 रुपये की नकद राशि देने के प्रस्ताव को भी मुहर लग गई। इस पर कुल 19.53 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह योजना पहले से है। इसके अलावा कामकाज से संबंधित अन्य प्रस्ताव पास किए गए। शहरीकृत गांवों में व्यवसायिक व आवासीय संपत्तियों से क्रमश: तीन व दो साल का एकमुश्त कर लेकर बकाया माफ करने का प्रस्ताव फिलहाल रोक लिया गया है।