Wifi Facility in Delhi: निगम की वाईफाई की सुविधा अब 64 वार्डों में मिलेगी, 250 लोगों को मिलेगा कनेक्शन
पूर्वी निगम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत अपने क्षेत्र में सस्ते दर पर लोगों को वाईफाई की सुविधा देने जा रहा है। पहले यह योजना दस वार्डों में शुरू होने वाली थी बाद में यह सभी वार्डों में की गयी।
नई दिल्ली, स्वदेश कुमार। पूर्वी निगम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत अपने क्षेत्र में सस्ते दर पर लोगों को वाईफाई की सुविधा देने जा रहा है। पहले यह योजना दस वार्डों में शुरू होने वाली थी। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 20 की गई। लेकिन, गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में आयुक्त विकास आनंद ने स्पष्ट किया कि ये योजना सभी वार्डों में शुरू होगी।
हर वार्ड में लगेंगे ढाई सौ लोगों को मिलेगा फायदा
शुरुआत में हर वार्ड में दस राउटर दिए जाएंगे। इससे करीब ढाई सौ लोगों को वाईफाई का कनेक्शन मिलेगा। इसके बदले उन्हें 50 रुपये के आसपास (अभी तय नहीं) प्रतिमाह शुल्क देना होगा। यह एक तरह से प्रयोग होगा। अगर यह सफल रहा तो हर वार्ड में इसका विस्तार किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी।
स्थायी समिति की बैठक में उठा था मामला
स्थायी समिति की बैठक में पार्षद पुनीत शर्मा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह योजना 20 वार्ड में नहीं बल्कि पूरे निगम क्षेत्र में लागू होनी चाहिए। पूर्वी निगम में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की संख्या ज्यादा है। उन लोगों को डिजिटल से जोड़ने के लिए न्यूनतम शुल्क पर वाईफाई की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके जवाब में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इसे 64 वार्ड में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।
हर वार्ड में दस राउटर लगाने में खर्च होंगे करीब सैंतालिस हजार रुपये
निगम अधिकारियों ने बताया कि एक वार्ड में दस राउटर लगाने पर 47,200 रुपये पहले माह में खर्च होंगे। इस खर्च को वहन करने में निगम सहयोग करेगा। इसके बाद एक राउटर पर प्रतिमाह लगभग एक हजार रुपये किराया देना होगा। इसके लिए करीब 50 रुपये का शुल्क लगाया जा रहा है। इसी तरह से सभी 64 वार्ड में दस-दस राउटर लगाने में 29 से 30 लाख रुपये लगेंगे। इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को स्थायी समिति ने पास कर दिया है।
डीबीसी कर्मचारियों के 710 पद सृजित
स्थायी समिति में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण पास किए गए। इसमें डीबीसी (डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर) कर्मचारियों से जुड़ा भी एक प्रस्ताव रहा। स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पंवार ने बताया कि डीबीसी कर्मचारियों के 710 पद सृजित करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इनके वेतन भुगतान के लिए बजट दिल्ली सरकार के प्लान के तहत प्राप्त किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव दिल्ली सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला लिया गया है। पंवार ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग में डीबीसी कर्मचारी पिछले 20-25 वर्षों से अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। मच्छरजनित बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए ये योद्धा साल भर काम करते हैं। कोविड-19 की आपदा में भी इन्होंने लोगों की सेवा की और घर-घर जाकर सैनिटाइजेशन के काम में योगदान दिया। लेकिन अनुबंध पर काम करने के चलते इन्हें नियमित सेवा में मिलने वाले लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लिहाजा पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इनके लिए नियमित पद सृजित करने का फैसला किया है।
