Delhi Ration Distribution: 'वन नेशन, वन राशनकार्ड' के विकल्प ने खोली राहत की राह
Delhi Ration Distribution सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 जुलाई से प्रारंभ हुई इस योजना से कार्डधारक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। महज पांच दिनों में ही एक लाख से अधिक कार्डधारक इस योजना के तहत मिली पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। सालों तक सरकारी रस्साकशी में लटके रहने के बाद दिल्ली में भी केंद्र सरकार की वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना ने राहत की राह खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 जुलाई से प्रारंभ हुई इस योजना से कार्डधारक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज पांच दिनों में ही एक लाख से अधिक कार्डधारक इस योजना के तहत मिली पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।दरअसल, पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत अब कार्डधारकों को अपने घर के नजदीक ही उचित दर दुकान से राशन लेने का लाभ मिल रहा है, जबकि पहले उन्हें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा चिह्नित दुकानों से ही राशन लेने जाना पड़ता था। बहुत बार तो कार्डधारकों को कई कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड जाती थी। लेकिन ई पोस (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल) के जरिये उनका आधार कार्ड लिंक होने और ¨फगर ¨प्रट मैच होने पर अब कहीं से भी राशन लिया जा सकता है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कुल 17 लाख 78 हजार 527 में से करीब 10 लाख 23 हजार 865 कार्डधारकों ने पांच दिनों के भीतर करीब दो हजार उचित दर दुकानों से अपना राशन प्राप्त कर लिया है। लगभग 57.56 फीसद कार्डधारक अपना राशन ले चुकें हैं। इसमें भी 10 लाख 16 हजार 487 कार्डधारकों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ) व रेगुलर श्रेणी का राशन प्राप्त कर लिया है। वहीं एक लाख 13 हजार 362 कार्डधारकों ने पोर्टेबिलिटी का लाभ उठाया है।
सौरभ गुप्ता (सचिव, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ) का कहना है कि वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना लागू होने और ई पोस से राशन वितरण शुरू होने से कार्डधारकों को काफी सुविधा हो गई है। हालांकि बीच-बीच में सर्वर संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से कुछ समय के लिए परेशानी भी हो जाती है। लेकिन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्चाधिकारियों को लगातार अवगत कराया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का निपटान भी किया जा रहा है।
नवंबर तक राशन की दुकानों पर तैनात रहेंगे सिविल डिफेस वालंटियर्सखाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त (प्रशासन) ने नवंबर तक सभी उचित दर की दुकानों पर सिविल डिफेस वालंटियर्स की तैनाती का आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार इस बाबत कैबिनेट में पहले ही निर्णय ले चुकी है। सिविल डिफेस वालंटियर्स इन दुकानों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
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