सड़क पर लगे बैरिकेड का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, पढ़िये क्या है पूरा मामला?

सड़क पर लगे बैरिकेड हटाने की मांग वाली एक संस्था की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

Vinay Kumar TiwariThu, 28 Oct 2021 12:52 PM (IST)
याचिका में कहा है कि बैरिकेड लगाने के संबंध में पुलिस अपने ही दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सड़क पर लगे बैरिकेड के कारण लोगों की जान जाने और घंटों जाम लगने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सड़क पर लगे बैरिकेड हटाने की मांग वाली एक संस्था की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। जनसेवा वेलफेयर सोसाइटी ने याचिका में कहा है कि बैरिकेड लगाने के संबंध में पुलिस अपने ही दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है।

अधिवक्ता बिरेंद्र बिक्रम व बांके बिहारी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जिस ढंग से बैरिकेड लगाए गए हैं उससे जानलेवा हो सकते हैं। बैरिकेड के कारण ही जाम लगता है। ऐसे में इन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को कई बार शिकायत और ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में मांग की गई है कि बैरिकेड को गलत तरीके से लगाने के कारण हुए जान-माल के नुकसान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।

जाम का कारण बन रहे हैं बैरिकेड

याचिका में दावा किया गया है कि शहर में भारी जाम का कारण भी अनावश्यक रूप से लगाए गए बैरिकेड ही हैं। बैरिकेड लगाने में दिल्ली पुलिस का कुप्रबंधन व गैर-पेशेवर रवैया लोगों की सुरक्षा व परेशानी का कारण न रहा है। इसके कारण लोगों को भारी असुविधा होने के साथ उनकी जान का भी खतरा है।

जंजीर से बंधे बैरिकेड हैं जानलेवा

याचिका में कहा गया है कि कई प्रमुख सड़कों पर बैरिकेड को दिल्ली पुलिसकर्मी लोहे की जंजीर से आपस में बांध देते हैं। रात के अंधेरे में जंजीर दिखाई नहीं देती है और लोग भ्रमित होकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

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