नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनेगा राज्य स्तरीय पैनल

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नए अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार शिक्षा निदेशालय की आधिकारिय वेबसाइट पर एक से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। निदेशालय के मुताबिक यह पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Thu, 26 Nov 2020 06:57 PM (IST) Updated:Thu, 26 Nov 2020 06:57 PM (IST)
नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनेगा राज्य स्तरीय पैनल
निदेशालय के मुताबिक अतिथि शिक्षकों की यह नियुक्ति अस्थाई होगी।

नई दिल्ली, रीतिका मिश्रा। राजधानी के सरकारी स्कूलों में नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्यस्तरीय पैनल बनेगा। पैनल से नियुक्त किए गए शिक्षकों स्कूलों की जरूरत के हिसाब से ही भर्ती किया जाएगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नए अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एक से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

निदेशालय के मुताबिक यह पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। निदेशालय के मुताबिक अतिथि शिक्षकों की यह नियुक्ति अस्थाई होगी। यानी ये अतिथि शिक्षक केवल तब तक ही पढ़ा सकेंगे जब तक स्कूल में किसी स्थाई शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसमें भी पीजीटी को 1443 और टीजीटी को 1403 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा निदेशालय ने चार साल बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है।

इन विषयों के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मांगे हैं आवेदन

पीजीटी - अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र

टीजीटी - अंग्रेजी, गणित, नेचुरल साइंस, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन व वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर

टीजीटी उर्दू की खाली पड़ी 750 सीटों के लिए नहीं मांगे आवेदन

जर्फ वेल्फेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मंजर अली ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। लेकिन, इसमें उर्दू विषय को दरकिनार कर दिया गया है। जबकि राजधानी में टीजीटी उर्दू की 750 सीटे खाली हैं। उन्होंने निदेशालय से इस मुद्दे पर मांग करते हुए कहा कि उर्दू विषय की खाली पर इन सीटों पर जब तक स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक निदेशालय को अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। 

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